मोदी सरकारने पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. खतांच्या आंतरराष्ट्रीय किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्यानंतर त्याच्या किंमतीही वाढतील अशी अपेक्षा होती. पण आता केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांच्या किंमती न वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देताना या दोघांवरही सबसिडी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

2021-22 च्या संपूर्ण वर्षासाठी फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांच्या वाढलेल्या किमती मागे घेण्याचा निर्णय आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) घेतला आहे. तसेच फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांवरील अनुदान प्रति बॅग 438 रुपयांनी वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधी मोदी मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक झाली, त्यानंतर निर्णय घेण्यात आला की फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांसाठी 28,655 कोटी रुपयांची अतिरिक्त सबसिडी दिली जाईल. केंद्र सरकारच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार मंत्रिमंडळाच्या समितीने (CCEA) ऑक्टोबर, 2021 ते मार्च, 2022 या कालावधीसाठी NP&K खतांसाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅश खतांसाठी पोषण आधारित सबसिडी (NBS) मंजूर केली आहे.

 

एनपीके खत (खत) पिकांच्या चांगल्या उत्पादनासाठी देखील वापरले जाते. नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशियम ही तीनही एनपीके खतांमध्ये आवश्यक पोषक आहेत. हे एक दाणेदार खत आहे. याचा वापर झाडाच्या वाढीसाठी आणि ताकदीसाठी केला जातो. या अनुक्रमात केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने फॉस्फेट आणि पोटॅश खतांवर 28,655 कोटी रुपयांचे निव्वळ अनुदान जाहीर केले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांच्या पेरणीसाठी परवडणाऱ्या किमतीत खते उपलब्ध होण्यास मदत होईल.

मंत्र्यांच्या बैठकीत अमृत योजनेंतर्गत सांडपाणी व्यवस्थापनासंदर्भात नवीन योजना तयार करण्यात आली. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 साठी 141600 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्राचे योगदान 36,465 कोटी रुपये आहे. पहिला टप्पा आर्थिक वर्ष 2021-22 ते आर्थिक वर्ष 2025-26 पर्यंत आहे. यासाठी सरकारने 62,009 कोटींच्या निधीची घोषणा केली होती.