भारतीय केंद्र सरकार आपल्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना राबवित असते. ह्या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांचे हित व्हावे अशी सरकारची आशा असते. अशीच एक सरकारची योजना आहे केसीसीची सरकारच्या ह्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यास सुविधा मिळणार आहे. केसीसी अर्थात किसान क्रेडिट कार्ड हे शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जातुन मुक्ती मिळवून देण्यासाठी एक चांगला पर्याय आहे. किसान क्रेडिट वर शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपया पर्यंतचे कर्ज मिळणार आहे. कर्जावर 7 टक्के व्याजदर आकारला जातो तसेच शेतकऱ्यांनी एक वर्षच्या आत परतफेड केली तर 3 टक्के सवलत दिली जाते. तसे पाहता व्याजदर हा 9 टक्के आहे पण शासन त्यावर 2 टक्के सबसिडी देते त्यामुळे 2 टक्के सबसिडी चे वजा होतात तसेच वेळेवर परतफेड केली 3 टक्के सवलत मिळते म्हणजे कर्जावर फक्त 4 टक्के व्याजदर आकरला जातो.

ह्या किसान क्रेडिट कार्ड बनवण्याच्या कार्याला गती देण्यासाठी केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी पीएम किसान सन्मान निधी योजनाच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांसमवेत सर्व शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यासाठी एक विशेष अभियान चालू केले होते. ह्या अभियानाद्वारे अडीच कोटी किसान क्रेडिट कार्ड जारी केले गेले आहेत. सरकारची इच्छा आहे की, सर्व शेतकऱ्यांनी किसान क्रेडिट कार्डचा फायदा घ्यायला हवा जेणेकरून शेतकरी सावकारांच्या कर्जखाली दाबला जाणार नाही आणि त्याची पिळवणूक होणार नाही.

 देशात अजूनही अनेक राज्यात शेतकरी सावकारी कर्ज घेत आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांचे हाल होतात. त्यामुळे सरकार जलद गतीने शेतकऱ्यांचे किसान क्रेडिट कार्ड बनवण्याचे प्रयत्न करीत आहेत

.जेणेकरून शेतीसाठी सर्वात स्वस्त कर्ज उपलब्ध होईल आणि शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारा पैसा लवकरात लवकर उपलब्ध होईल याशिवाय त्यासाठी लागणारा व्याजदर हा नगण्य असेल. असे असले तरी बँकिंग सेक्टरचा माईंडसेट हा शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याच्या फेव्हर मध्ये नाही म्हणजे अनुकूल नाही. ह्यामुळे सरकारी दबाव असला तरी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध होत नाही आहे.

 ह्यावर्षी किती मिळाले शेतकऱ्यांना कर्ज

भारत सरकारचे कृषिमंत्री तोमर यांच्या म्हणण्यानुसार चालू आर्थिक वर्षात केसीसीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना 14 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आधीच दिले गेले आहे. कृषी क्षेत्राला स्वावलंबी बनवण्यासाठी भारत सरकार कटिबद्ध आहे. 

ज्यात किसान क्रेडिट कार्डची भूमिका महत्त्वाची आहे. कारण याद्वारे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात कर्जाची उपलब्धता केली जाईल आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणीत घट होईल शिवाय त्यांच्या उत्पादनात वाढ होईल. जर असे झाले तर शेतकऱ्याचे अच्छे दिन येतील अशीच आशा  बळीराजा बाळगत आहे.