सोमिनाथ घोळवे,

ग्रामीण भागात सतत शेतमजूर टंचाई असल्याचे ऐकण्यास मिळते. शेतीचा क्षेत्राचा मुख्य कणा कोण असेल तर तो आहे शेतमजूर. मजुराशिवाय शेतीची कल्पना करता येत नाही. शेतमजूर न मिळण्यामागे जी कारणे आहेत. त्याचे स्वरूप वेगळ्या दृष्टिकोनातून समजून घेतली पाहिजेत. राज्याच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात गेले, तरी आपणास मजूर टंचाईची समस्या असल्याचे दिसून येते. ही समस्या समजून घेण्यासाठी प्रयत्न केला तर शेतकरी विरोधी मजूर अशीच मांडणी/विश्लेषण करण्यात येते. वास्तवात शेतमजूर-शेतकरी यांच्यातील संबंधाचे स्वरूप समजून घेतले जात नाही. शेतमजूर विरुद्ध शेतकरी असे चित्र उभे केले जाते.

दुसरीकडे शेतीचे तुकडे होत गेल्याने शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्यातील अंतर खूपच कमी झाले आहे. किंबहूना धूसर बनले आहे असे म्हणावे लागेल. कारण अनेकदा अल्पभूधारक आणि मध्यम शेतकरी हे स्वतःच्या शेतात राबत असताना, शेतमजूर होऊन राबत असतात हे विसरता येत नाही. केवळ नावाला शेतीचे मालक असतात. साधन शेतकऱ्यांकडून शेतमजुरांच्या बाबतीत काय मत आहे असे विचारले तर अन्न सुरक्षा विधेयक आणि मनरेगा या दोन योजनांच्या माध्यमातून मजूर वर्गाला दोषणे दिले जातात. या दोन योजनांमुळे शेतमजूर मजुरीसाठी येत नाहीत असे मत असते. किंवा या योजनांच्या लाभामुळे मजूर मजुरीला येत नाहीत/ मिळत नाही असे अनेकांचे मत आहे.

या मताचा तपासणी आगदी वास्तवावर आणि व्यवहारिक असे दोन्ही बाजूने तपासायला हवे. तर आपल्याला हे मत आगदी चुकीचे आहे असे दिसून येईल. मजुरांवर बोट ठेवण्याऐवजी कृषी क्षेत्राच्या संदर्भातील शासनाची धोरणे आणि निर्णय तपासायला हवी. या धोरणांची तटस्थ शेतकरी केंद्री चिकित्सा केली असता, भांडवली, व्यापारी आणि कॉर्पोरेटकेंद्री धोरणे-निर्णय असल्याचे दिसून येईल. ऐवढेच नाही तर या तिन्ही वर्गाला पोसण्यासाठी शासन पुरस्कृत लूट सातत्याने केल्याचे दिसून येते. कल्याणकारी योजनांचा (अन्न सुरक्षा आणि मनरेगा) लाभ मजुरांनी घेत असले, तरी ते पुरेषे असते का? एका कुटुंबाला महिन्याला तांदूळ, गहू, साखर मिळेल, पण इतर पदार्थ, कपडे-लत्ता यासाठी पैसे कोठून आणायचे?. त्यासाठी मजुरी करावीच लागते. अनेक गावातील मनरेगाची कामे चालू नाहीत.

मनरेगा ही योजना गावातील आर्थिक सधन कुटुंबाला जास्त फायदा देणारी योजना असल्याचे दिसून येते. जास्तीत-जास्त या योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो याच अभ्यास केला तर सहज लक्षात येईल की गावातील सधन वर्गाच्या कल्याणासाठी गरीबाचे अत्यल्प मूल्यात श्रम घेणारी ही योजना आहे. दुसरे, जरी लाभ हा गरिबांना - मजुरांना आहे असे असले तरीही मनरेगातील कामे मशीननने केली जातात. मनरेगातील कामांचे पैसे मजुरांच्या नावाने श्रीमंतच काढून घेतात. त्यामुळे नावाला मजूर मनरेगा योजनेत असतात. त्यात आपवादाने मजुरांना मनरेगा योजनेत काम मिळाले तर वर्षभर काम चालते का? त्यामुळे अन्न सुरक्षा असू किंवा मनरेगा या सारख्या योजना फारस्या मजुरांना आधार देताना दिसून येत नाहीत.
शेतमजूर असंघटीत क्षेत्रात येतात.

संघटीत क्षेत्रात काम करणारे कामगारांप्रमाणे शेतमजुरांचे वेतन, सोयी, सुविधा इत्यादी घटकांचे संरक्षण देण्यात येत नाही. संघटीत क्षेत्रात ज्याप्रमाणे वेळा, काटेकोरपणा, शिस्तबद्धता, नियमित कामांची नोंद, शिक्षण, कुशलता यांचा विचार करून पगार ठरवला जातो. याशिवाय तिथे काम करणाऱ्या मजुरांचा आणि मालकाचा किंवा व्यवस्थापकाचा संबंध हा फक्त कामापुरता आणि व्यावसायिक स्वरूपाचा असतो. मात्र शेतकरी आणि शेतमजूर याचा संबंध हा अत्यंत घनिष्ठ घरगुती स्वरूपाचा असतो. हे दोघेही (शेतकरी आणि शेतमजूर) घटक सुख-दुखात एकमेकांना मदत करतात. त्यांच्यात व्यावसायिकता नसून पारिवारिक संबंध जपले जातात.

शेतमजुरांच्या कामाच्या वेळा अगदी काटेकोर पाळल्या जात नाहीत. शिवाय त्यांच्या कामाचा दर्जा, केलेले काम याचा फारसा विचार शेतकरी करताना दिसत नाही. शेतमजुरांचे पगार वाढवून देखील बहुतांश शेतमजुरांचे जीवनमान, राहणीमान यात फारसा बदल झाल्याचे जाणवले नाही. आधुनिक स्वरूपातील मोटरसायकल, अँड्रॉइड फोन, टीव्ही अनेक मजुरांकडे आले आहेत. मात्र शेतामाजुरांकडे आलेल्या पगाराचे योग्य नियोजन आणि विनियोग त्यांना आजवर जमले नाही. त्यांच्यात आर्थिक साक्षरतेविषयी मार्गदर्शन, जागृती, नियोजन आणि व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.

(लेखक शेती , दुष्काळ , ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)
ई-मेल - sominath.gholwe@gmail.com