News

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या विश्वस्त मंडळाच्या अंतर्गत कर्मचारी ठेवी लिंक विमा योजनेत( ई डी एल आय) 1976 च्या अंतर्गत कामगार मंत्रालयाने जास्तीची मर्यादा सहा लाखांवरून सात लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ईपीएफओ च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या डिजिटल बैठकीत ई डी एल आय योजनेत मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

Updated on 01 May, 2021 6:28 PM IST

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या विश्वस्त मंडळाच्या अंतर्गत कर्मचारी ठेवी लिंक विमा योजनेत( ई डी एल आय) 1976 च्या अंतर्गत कामगार मंत्रालयाने जास्तीची मर्यादा सहा लाखांवरून सात लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ईपीएफओ च्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 9 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या डिजिटल बैठकीत ई डी एल आय योजनेत मर्यादा सात लाखांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता.

 केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने 14 फेब्रुवारी 2020 नंतर किमान अडीच लाख रुपयांची विमा रक्कम  कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.त्या अनुषंगाने कामगार व रोजगार मंत्रालयाने बुधवारी ई  डी एल आय योजनेत जास्तीत जास्त रक्कम सात लाखापर्यंत वाढवण्याचा निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जीआर जारी केला. यावेळी बोलताना कामगार सचिव अपूर्व चंद्रा म्हणाले की, आधी सूचनेच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त विमा रक्कम लागू होईल. यामध्ये फेडची  किमान रक्कम 15 फेब्रुवारी 2020 पासून लागू होईल.कामगार व रोजगार मंत्रालयाने 15 फेब्रुवारी 2018 रोजी एका अधिसूचनेद्वारे ई डी  एल आय  अंतर्गत किमान विमा रक्कम अडीच लाखांपर्यंत वाढवली होती.

 

या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार

 या योजनेच्या संदर्भात कामगार मंत्रालयाच्या मते त्याचा परिणाम कोणत्याही व्यक्तीच्य हितावर होणार नाही. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाने सप्टेंबर 2020 मध्ये ई डी एल आय  च्या 1976 च्या परिष्छेद  22(3) मध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली आणि जास्तीत जास्त विमा रक्कम सहा लाखांवरून सात लाखां  पर्यंत वाढवली. या दृष्टीने महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे या योजनेशी संबंधित असलेल्या सदस्यांच्या कुटुंब आणि आश्रित  व्यक्तींना दिलासा देणे जे सेवेत असताना दुर्दैवाने मृत्यू होतात. मार्च दोन हजार वीस मध्ये झालेल्या सीबीटी च्या बैठकीत ईपीएफओ च्या विश्वस्तांनी सेवेत दरम्यान मृत्यू झालेल्या मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना किमान अडीच लाख रुपयांचा लाभ देण्याची शिफारस केली.

 

यापूर्वी अशी व्यवस्था केली गेली होती की, मृत्यूच्या महिन्याच्या पहिल्या बारा महिन्यात सदस्याने एकापेक्षा जास्त आस्थापनांमध्ये ज्या ठिकाणी काम केले आहे, अशा परिस्थितीत किमान अडीच लाख रुपये रक्कम आणि जास्तीत जास्त सहा लाख रुपये मिळणार नाही. मार्च दोन हजार वीस मध्ये झालेल्या मंडळाच्या 226 च्या बैठकीत सदस्यांनी अनेक आस्थापनांमध्ये काम केल्यास केल्यास हे  लाभ प्राप्त होतील.

  माहिती स्त्रोत- पुण्यनगरी

English Summary: Ministry of Labor raises insurance limit to Rs 7 lakh
Published on: 01 May 2021, 06:28 IST