कृषी मंत्रालय, शेतकरी कल्याण विभागा(Ministry of Agriculture, Department of Farmers Welfare) ने खरीप हंगाम (Kharif season) २०२१ साठी भारतीय  कृषी संशोधन परिषद (Indian Council of Agricultural Research) बरोबर मंगळवारी संयुक्त बैठक घेतली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आणि कृषी क्षेत्राच्या आव्हानावर चर्चा करण्यात आली.

नैसर्गिक शेती(Natural farming)ला प्राधान्य देण्यासाठी आणि कीटकनाशकांचा (Pesticides) कमी उपयोगासंबंधीत बैठकीत चर्चा झाली. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी अजून काय करता येईल यावर भर देण्यात आला. कृषी मंत्रालयाशी मंगळवारी झालेल्या या बैठकीत जैव-राखीव वाणांच्या लागवडीसह योग्य कीटक व रोग प्रतिरोधक वाणांच्या पिकांचा वापर करून लागवडीची किंमत कमी करण्यावर भर देण्यात आला.कीटकनाशकांच्या अत्यधिक वापरामुळे शेतीचा खर्च वाढत आहे, त्याशिवाय पिकाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होत आहे.

हेही वाचा : भारतात ४% पेक्षा कमी शेतकरी शाश्वत शेती पद्धतींचा अवलंब करतात

अन्न सुरक्षा व्यतिरिक्त, पौष्टिक सुरक्षा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. देशातील नागरिकांना पुरेसे पौष्टिक आहार मिळू शकेल, यासाठी डाळींसह अन्नधान्याच्या जैविक संवर्धित जातींना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येकांना पौष्टिक आहार घ्यावा, हा सरकारचा प्रयत्न आहे. ही गोष्ट साध्य झाली तर आपण कुपोषणाविरुद्धाच्या लढाईत विजयाच्या जवळ जाऊ शकू.

 

यंत्र आणि तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना होतो फायदा

या बैठकीत पिकांचा वापर, बियाणे, फलोत्पादन, वनस्पती संरक्षण, यांत्रिकीकरण व तंत्रज्ञानावर चर्चा झाली.शेतकर्‍यांचे जीवन सुलभ व्हावे यासाठी सरकारचा प्रयत्न आहे आणि शेतीत मशीन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केल्यास शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळतो. एकात्मिक पोषक व्यवस्थापन, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि पावसाळी शेती प्रणालीमध्ये विस्तार करण्याची देखील या बैठकीत शिफारस करण्यात आली. 

त्याचा जास्तीत जास्त फायदा शेतकरी घेऊ शकतात, हा हेतू आहे.कृषी व संबंधित क्षेत्रातील संशोधन व विकासाच्या दृष्टिकोनावर चर्चा करण्यात आली. येत्या खरीप हंगामात अनेक प्रश्न सोडविण्यासाठी एकत्रित धोरण आखण्यासाठी बैठकीत चर्चा झाली.