देशातील छोट्या शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सोलर आणि कंप्रेस्ड बायोगॅस प्लांटसाठी बँक शेतकऱ्यांना कर्ज देणार आहे.  भारती रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) Reserve Bank of India आपल्या नियमात बदल केला असून प्राथमिकता क्षेत्र ऋण श्रेणीची व्याप्ती  वाढवली आहे. स्टार्ट- अपलाही बँक ऋण प्राथमिक श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. याच्या अंतर्गत स्टार्ट- अपला ५० कोटी रुपयां पर्यंतचे कर्ज उपलब्ध केले जाणार आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना सौर सयंत्रे तर कंप्रेस्ड बायोगॅस संयंत्राच्या स्थापण्यासाठीही कर्ज दिले जाणार आहे. 

प्राधान्य सेक्टर कर्ज (पीएसएल) च्या मार्गदर्शक सूचनांचा विस्तृत आढावा घेतल्यानंतर त्यास उदयोन्मुख राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांच्या अनुषंगाने सुधारित केले गेले. सर्व भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर आता त्यात सर्वसमावेशक विकासावर अधिक भर देण्यात येईल. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या प्रकाशनानुसार, 'सुधारित पीएसएल मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे वंचित भागातील पतपुरवठा वाढेल. यातून छोट्या शेतकऱ्यांना अधिक कर्ज उपलब्ध केले जाणार आहे.

यातून अक्षय ऊर्जा आणि स्वास्थ्य पायाभूतीसाठी कर्ज वाढविण्यात येणार आहे. आता पीएसएलमध्ये स्टार्टअप्ससाठी ५० कोटी रुपयांपर्यंतचा वित्तपुरवठा उपलब्ध केले जाणार आहे.  प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, पीएसएलमध्ये नव्या श्रेणींमध्ये शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि बायोगॅस संयंत्रांसाठी कर्ज देण्याचा समावेश आहे. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की सुधारित मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जाच्या प्रवाहात प्रादेशिक असमानतेचा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकेने सांगितले की, 'निवडक जिल्ह्यांना प्राधान्य क्षेत्राचे कर्ज वाढविण्यासाठी त्यांना अधिक वजन देण्यात आला आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये प्राधान्य क्षेत्रातील पतपुरवठा कमी तुलनेने कमी आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेने असे म्हटले आहे की, अल्प आणि अल्पभूधारक शेतकरी आणि दुर्बल घटकांसाठी निश्चित केलेले लक्ष्य टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येईल. केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे की, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्या अधिक कर्जाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. नव्या नियमांतर्गत अक्षय ऊर्जा आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांची (आयुष्मान भारत अंतर्गत प्रकल्पांसह) पत मर्यादा दुप्पट करण्यात आली आहे.