सध्या कोरोना मुळे लावण्यात आलेला लॉकडाऊन मध्ये दूध संघांनी दुधाचे भाव पाडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण होते. दुधाचा दर वाढवून मिळावा यासाठी बैठक बोलावण्यात आली होती. दुधाला  कायमस्वरूपी चांगला दर मिळावा. यासाठी राज्य सरकार दुधाला एफआरपी म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत देणारा कायदा करणार आहे.

 राज्यात उसाला आधारभूत किंमत देणारा कायदा आहे. आता दुधाला ही आधारभूत किंमत देणारा कायदा केला जाणार आहे. दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात पार पडलेल्या बैठकीत, दुधाला एफआरपी देणारा कायदा तातडीने केला जाईल अशी माहिती दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिली आहे. या झालेल्या बैठकीला दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, खासगी आणि सहकारी दूध संघाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

 सध्या लोक डाऊन च्या काळात दूध संघाने दुधाचे दर पाडल्याने दूध उत्पादक शेतकरी अस्वस्थ आहेत. दुधाचा दर वाढवून मिळावा यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आली होती. दुध दर  प्रश्‍नासंदर्भात वारंवार शेतकऱ्यांच्या येणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेऊन हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढण्यात येणार आहे. लॉक डाऊन मुळे खासगी आणि सहकारी दूध संघांनी दुधाचे दर पाडलेले आहेत. त्यात येत्या आठवडाभरात वाढ करण्याचे आश्वासन खाजगी आणि सहकारी दूध संघांनी दिले आहे.

 या बैठकीत डॉ. अजित नवले त्यांनी मागणी केली की, दुधाला एफ आर पी  देताना राहुरी कृषी विद्यापीठाने काढलेल्या दुधाच्या उत्पादन खर्च आणि अधिक पंधरा टक्के नफा ग्राह्य धरावा. 

राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या अभ्यासाचा विचार केला तर विद्यापीठाच्या मध्ये उत्पादन खर्च  27 ते 29 रुपये प्रति लिटर आहे. त्यावर 15 टक्के फायदा गृहीत धरला तर  35 रुपयांच्या पुढे दुधाचे दर निघतात. राहुरी कृषी विद्यापीठाच्या सूत्रानुसार पंधरा टक्के नफा धरून आधारभूत किंमत असावी अशी मागणी डॉ. अजित नवले यांनी केली.