आप्पा अनारसे

सरकारने सहकारी दुध संघांना अनुदान जाहीर केले आहे. त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन! पण यात अनेक अटी शर्ती आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून दुधाचे खरेदी दर सातत्याने पाडले जात आहेत. यामुळे दुध उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. यासाठी युवक क्रांती दलाने अनेकवेळा आंदोलने केली. पाठपुरावा केला. अहमदनगर जिल्ह्यातील कर्जत -जामखेड तालक्यातुन अहमदनगर येथील दुग्ध विकास मंत्र्यांच्या कार्यालयावर किटली मार्च काढण्यात आला होता. तसेच दुग्ध विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना भेटून मागण्यांचे निवेदन दिले होते. या प्रश्नावर महाराष्ट्रातील अनेक ठिकाणी आंदोलने झाली. शेवटी शेतकऱ्यांच्या आक्रोशाची दखल सरकारला घ्यावी लागली.

आता सरकारने गाईच्या दुधाला 5 रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. यावेळी विधान सभेत घोषणा करताना मंत्री म्हणाले, सहकारी दूध संघाने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट व 8.3 एसएनएफ (SNF) करिता प्रति लिटर किमान 29 रुपये दूध दर संबंधित दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यावर रोख विरहित (ऑनलाइन पद्धतीने ) अदा करणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत रुपये पाच प्रति लिटर बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. डीबीटी करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी व पशुधनाच्या आधारकार्डशी लिंक असणे आवश्यक असेल व त्याची पडताळणी करणे आवश्यक राहील. ही योजना १ जानेवारी २०२४ ते २९ फेब्रुवारी २०२४ या कालावधीसाठी लागू राहील. यासंदर्भात शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येईल, असे दुग्ध मंत्र्यांनी विधान सभेत निवेदन करताना सांगितले आहे.

अटी शर्तीचा घोळ कायम -
सरकार नेहमी अटी शर्ती घालून लाभार्थ्यांची संख्या कमी करत असते. यामुळे सरकार काहीतरी दिल्याचा मोठा डिंगोरा पिटत असते प्रत्यक्षात वास्तव परिस्थिती भयानक असते. दुधाच्या अनुदानातही अशी शंका येते. कारण हे पाच रुपयांचे अनुदान फक्तं सहकारी दूध संघांना दिले जाणार आहे. त्यात परत शेतकऱ्यांच्या आधार कार्ड सोबत त्याच्या जनावरांचेही आधार कार्ड लिंक होणे गरजेचे आहे. इथे धड माणसांचे आधार कार्ड लिंक झालेले नाहीत त्याला हजार अडचणी त्यात जनावरांचे कुठुन अपडेट असणार आहे? अशा अटींमुळे अनुदान नक्की मिळेल का याची खात्री शेतकऱ्यांना वाटत नाही.

अनुदान फक्त सहकारी दूध संघांना -
यामुळे मोठा दुध उत्पादक शेतकरी या अनुदानापासून बाहेर राहणार आहे. राज्यातील साधारण 28 टक्के दूध हे सहकारी दुध संघ संकलन करतात. बाकीचे 72 टक्के दुध खाजगी दूध संघाला जाते. हे 72 टक्के शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. हे गंभीर आहे. हा निर्णय बदलला नाही तर ही फक्त घोषणाच राहील. प्रत्यक्षात दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मिळणार नाही.

अगोदर संघांनी पाच रुपये द्यायचे तरच सरकार देणार -
सरकार अनुदानाच्या जोरजोरात घोषणा करत आहे. पण प्रत्यक्षात 29 रुपयापर्यंत सहकारी संघाने दर द्यायचे आहेत. त्यानंतर पाच रुपये अनुदान राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर देणार आहे.दुध संघ एक रुपया देणार नाही हे आधीच मंत्र्यांच्या बैठकीत सहकारी आणि खाजगी दुढ संघांनी सांगितले होते. त्यामुळे या पाच रुपयांच्या अनुदानाची घोषणा हवेतच विरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही अटच हास्यास्पद आहे.

काय उपाय करता येईल -
सरकारने ज्याचे दुध त्याला अनुदान या नियमानुसार सहकारी आणि खाजगी असा भेद न करता अनुदान दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करावे.
तसेच हा प्रश्न कायम स्वरुपी सोडवण्यासाठी तसेच दुग्ध व्यवसाय जिवंत राहण्यासाठी सरकारने उत्पादन खर्चावर आधारीत हमी भावाचा कायदा दुधाला लागु केला पाहिजे. शेवटी शेतकरी जगला तरच दुग्ध व्यवसाय जगेल. नाहीतर अशा घोषणा म्हणजे बोलाचाच भात आणि बोलाचीच कडी ठरेल!

लेखक - आप्पा अनारसे, मु/पो -अळसुंदे, ता - कर्जत, जि - अहमदनगर, मो.नं, 9096554419
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आणि युवक क्रांती दल संघटनेचे राज्य संघटक आहेत.)