केंद्रातील भाजप सरकार दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या आयातीसाठी विविध देशांशी विविध करार करत आहे. त्यामुळे अनुदानित दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ भारतात मोठ्या प्रमाणात आयात होण्याची शक्यता वाढली आहे. यामुळे भविष्यात भारतातील दूध उत्पादकांना सध्याचा दर मिळणार नाही. आयातीचे हे धोरण दूध व्यवसाय व दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत घातक आहे.

दुधाला योग्य भाव मिळावा यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. ज्या प्रमाणे ऊसाला एफआरपी मिळते त्याच प्रमाणे दुधालाही मिळावी यासाठी शेतकरी संघटना काम करणार आहे. केरळमधील कन्नूर येथे शेतकरी नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या राष्ट्रीय बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. अखिल भारतीय किसान सभेचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी माहिती दिली.

डॉ. अजित नवले म्हणाले, गेल्या चार वर्षांपासून महाराष्ट्रात आणि आता राष्ट्रीय स्तरावरही विविध संघटना, नेते, कार्यकर्ते, प्रगतशील दूध उत्पादक यांच्या माध्यमातून दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत. अशोक ढवळे आणि सरचिटणीस हन्नान मोल्ला यांच्या सहकार्याने 9 एप्रिल 2022 रोजी केरळमधील कन्नूर येथे देशातील सर्व प्रमुख दूध उत्पादक राज्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

महत्त्वाच्या बातम्या :
जनावरांच्या पोटातील जंत किडे निघून जातील; जाणून घ्या काय आहे 'हे' औषध
ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांनी दागिने गहाण ठेवून पैसे दिले, पैसे परत द्या नाहीतर साखर कारखान्यावर मोर्चा, स्वाभिमानीचा इशारा

देशभरातील दूध उत्पादकांची मजबूत संघटना तयार करण्यासाठी 14 आणि 15 मे 2022 रोजी सर्व दूध उत्पादक राज्यांतील प्रमुख शेतकरी नेत्यांची दोन दिवसीय कार्यशाळा केरळमध्ये घेण्याचे या बैठकीत ठरले आहे अशी माहिती डॉ. अजित नवले यांनी दिली.