मुंबई: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महांडळाद्वारे आकारण्यात येत असलेल्या विविध शुल्क आकारणीस ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महामंडळाचे अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी घेतला आहे. या निर्णयामुळे कोरोना संकटात सापडलेल्या उद्योगांना दिलासा मिळणार आहे.

एमआयडीसी सेवा देत असलेल्या उद्योगांकडून प्रिमियम रक्कम, हस्तांतर शुल्क, अतिरिक्त प्रिमियम, पोटभाडे शुल्क आकारले जाते. परंतु कोरोनामुळे लॉकडाऊन झाले आणि उद्योगांना हे शुल्क भरणे शक्य झाले नाही. अशा उद्योगांना ही रक्कम भरण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. लॉकडाऊनच्या कालावधीत ज्यांना रक्कम भरणे शक्य झाले नाही, त्यांच्याकडून विलंब शुल्क वसूल केले जाणार नाही.

याशिवाय ज्या भूखंडाचा विकास कालावधी, वाढीव विकास कालावधी लॉकडाऊनच्या कालावधीत संपलेला आहे, अशांनादेखील सवलत मिळणार आहे. यासंबधीचा कालावधी वाढविण्याचा अधिकार संबधित प्रादेशिक अधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, कोरोनाच्या संकटातून उद्योग क्षेत्राला उभारी देण्यासाठी या निर्णय़ाचा नक्कीच फायदा होईल, असा विश्वास श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.