मुंबई: राज्यात गेल्या पाच वर्षात सूक्ष्म सिंचन योजना प्रभावी आणि पारदर्शकपणे राबविल्याने सुमारे 11 लाख शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली आहे. त्याबरोबरच सुमारे 9 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आले आहे. अशी माहिती कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी दिली.

सूक्ष्म सिंचन योजना अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी आणि त्यांचा सहभाग त्यात वाढावा यासाठी गेल्या पाच वर्षात विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामध्ये शेतकऱ्यांनी या योजनेसाठी अर्ज करताना सोबत जोडण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या 24 वरुन 9 वर करण्यात आली. यामुळे प्रशासकीय गतिमानता येतानाच अर्ज मंजुरीचे प्रमाण वाढले आहे.

कृषी विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून या योजनेकरिता अर्ज स्वीकृतीसाठी ‘ई-ठिबक’ हे सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले आहे. योजनेसाठी ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा करण्यात आली आहे. त्यामुळे, ‘नोंदणी ते अनुदान’ वितरणाची संपूर्ण कार्यवाही संगणकीय प्रणालीद्वारे होत आहे. या योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावरील कार्यवाहीबाबत लाभार्थी शेतकऱ्याच्या मोबाइलवर एसएमएसद्वारे माहिती कळविली जाते. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत अधिक पारदर्शकता आली आहे, असे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.

या योजनेच्या पूर्व संमतीचा 30 दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर देखील नव्याने अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 2014 पासून सुमारे 9 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सूक्ष्म सिंचन संचांची उभारणी केल्याने सुमारे 11 लाख शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत झाली आहे. मराठवाड्यातील 8 जिल्ह्यांकरीता 3 वर्षांच्या कालावधीसाठी अतिरिक्त 337 कोटी रुपये राज्य योजनेद्वारे मंजूर केल्याचे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.