औरंगाबाद: बदलत्या हवामानामुळे पर्जन्यमानात अनियमितता आली असून पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा योग्य विनियोग करणे ही काळाची गरज बनली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शेत जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवत कमी पाण्यावर चांगल्या प्रतीच्या आणि अधिक उत्पादन देणाऱ्या पिकांसाठी सूक्ष्म सिंचन अनिवार्य आहे. शाश्वत शेतीचा हा उत्कृष्ट पर्याय असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

केंद्र शासनाच्या वतीने अजंता ॲम्बेसेडर येथे तीन दिवसीय नवव्या आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर रस्ते वाहतूक जलसंसाधन नदी विकास आणि गंगा संरक्षण खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कर्नाटकचे कृषिमंत्री डी. के. शिवकुमार, फिजीचे जलसंधारणमंत्री डॉ. महेन्द्र रेड्डी, केंद्रीय मानव संसाधन राज्यमंत्री डॉ. सत्यपाल सिंग, सत्येंद्र जैन, यु. के. सिंग,जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, अनुप मिश्रा, आर. के. गुप्ता यांच्यासह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, उत्तरप्रदेश, हरियाणा राज्याचे कृषीमंत्री आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले कृषी क्षेत्राचा कायापालट घडवून आणण्याची क्षमता ही सूक्ष्म सिंचनात आहे. त्याचा व्यापक प्रमाणात सर्व शेतकऱ्यांनी स्वीकार करणे आवश्यक आहे. या प्रभावी संकल्पनेचा व्यापक प्रसार, प्रचार करणारी, त्यातील अद्ययावत तंत्रज्ञान, माहितीचे आदानप्रदान करणारी ही आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषद प्रथमच आपल्या देशात त्यातही महाराष्ट्रात होत आहे. याचा आपल्याला विशेष आनंद होत आहे. दिवसेंदिवस कमी होत चाललेल्या पाण्याच्या उपलब्धतेच्या अनुषंगाने सर्वांनीच दक्षतापूर्वक पाण्याचे योग्य नियोजन करून त्याचा वापर केला पाहिजे. 

बदलत्या हवामानामुळे पावसाचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. पावसाचे प्रमाण कमी झाले आहे. या अनियमितेत स्थिरतापूर्वक शेती करणे हे आव्हान आपल्या देशासह जगभरातील शेतकऱ्यांसमोर उभे ठाकले आहे. त्यादृष्टीने कमी पाण्यात अधिक उत्पन्नाची हमी देणाऱ्या सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याची बचत आणि जमिनीचा कस टिकवून ठेवणे शक्य होते. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करताना अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांपासून सर्वच शेतकऱ्यांनी शेतीसाठी सूक्ष्म सिंचन पद्धती वापरणे हे शाश्वत शेतीच्या प्रगतीसाठी आवश्यक बाब आहे, असेही ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने गेल्या तीन वर्षात प्राधान्याने सिंचनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. जलयुक्त शिवार अभियानासारख्या योजनेतून राज्यामध्ये शेतीला पूरक ठरणारे उल्लेखनीय काम झाले आहे. या योजनेमुळे चार वर्षात 16 हजार गावे जलयुक्त झाली असून 34 लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. तसेच चार वर्षात 3 पटीने सूक्ष्म सिंचनात वाढ झाली आहे. आज दुष्काळी परिस्थितीतही राज्यातील काही भागात काही पिकांच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ करणे शक्य झालेले आहे.

80 टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्याने अनियमित अपुऱ्या पावसाच्या समस्येला यशस्वीरीत्या सामोरे जाण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारणाची भरीव कामे, पाण्याचे योग्य नियोजन या बाबी सर्वार्थाने महत्वाच्या ठरतात. येत्या तीन-चार वर्षात 16 लाख हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्रात सिंचनाखाली येणार असून केंद्र शासनाने महाराष्ट्राची भौगालिक परिस्थिती, दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन अनेक उपयुक्त प्रकल्प आपल्या राज्यासाठी मंजूर केले आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेद्वारे लहान, अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही तंत्रज्ञानाचा वापर करून अत्याधुनिकपणे शेती करणे, कृषी क्षेत्रातील सर्व बदलत्या गोष्टी, संधी स्वीकारणे शक्य होणार आहे,असेही ते म्हणाले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवन योजना या मूलभूत योजनांच्या अंमलबजावणीतून ग्रामीण भागात आमूलाग्र बदल घडवून आणता येणे शक्य असून येत्या 2-3 वर्षात 4 हजार गावे या योजनांमुळे दुष्काळमुक्त होऊन समृद्ध होतील, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, या सर्व योजनांमध्ये तंत्रज्ञानाचा स्वीकार महत्त्वाचा आहे. कृषी क्षेत्राच्या स्थिरतेसाठी, नवे तंत्रज्ञान स्वीकारणे आवश्यक आहे. राज्यातील काही भागात प्रामुख्याने सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही ठिकाणी पाण्याच्या अति वापरामुळे जमिनीची उत्पादकता घटली आहे. हे लक्षात घेऊन पाण्याचा समतोल वापर गरजेचा आहे. पाण्याच्या प्रभावी वापराची मानसिकता विकसित करून शेतीसाठी सूक्ष्म सिंचनाचा सर्वार्थाने उपयुक्त पर्याय स्वीकारणे आवश्यक आहे. या महत्वपूर्ण संकल्पनेचा प्रसार, प्रचार करणारी, विस्तृत जगभरातील प्रत्यक्ष अनुभव,माहिती देणारी ही आंतरराष्ट्रीय परिषद त्यामुळे महत्त्वपूर्ण आणि उपयुक्त आहे.

कृषी क्षेत्रात डिजिटायझेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बी पेरल्यापासून ते पीक कापणीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीची नोंद ठेऊन शेतकऱ्यांना त्यानुसार मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे, येत्या चार वर्षात जलसंधारण, सूक्ष्म सिंचनात महाराष्ट्राने स्थिरता आणली असून केंद्र शासनाच्या पाठिंब्याने अशाच पद्धतीने अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवून संरक्षित प्रगत शेतीखाली जास्तीत जास्त जमीनक्षेत्र विकसित करणे, हा शासनाचा कृती कार्यक्रम असल्याचे श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, देशात सर्वत्र पाणीटंचाईच्या प्रश्नामुळे गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या स्थितीतून यशस्वीरित्या बाहेर पडण्यासाठी आमच्या विभागाने सिंचनाला प्रथम प्राधान्य दिले आहे. ठिबक, सूक्ष्म सिंचन हा पाण्याचा कमीत कमी वापर करून चांगले उत्पादन करण्याचा योग्य पर्याय आहे. महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश या दोन राज्यानी देशात चांगले काम  केलेले आहे. बंदिस्त पाईपद्वारे पाणीपुरवठ्याची योजना या दोन्ही राज्यांनी राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय टळणार आहे. 

सिंचन ही शेती क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी महत्वाची बाब असून त्यादृष्टीने पंतप्रधानांनी विविध कार्यक्रमांतर्गत राज्यामधील अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. देशाच्या इतिहासात प्रथमच केंद्र सरकारने देशातील राज्यांना सिंचन प्रकल्पासाठी अर्थसहाय्य दिले आहे. त्याच प्रमाणे नद्याजोड प्रकल्पासाठीदेखील केंद्रशासन मोठा निधी देत आहे. मराठवाड्यात पाणीटंचाईचा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी दमणगंगा-पिंजर नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी जायकवाडीमध्ये आणण्यात येणार असून  या नदीजोड प्रकल्पातील चांगली मदत होणार असून यामुळे जायकवाडी धरणातील 35-40 टक्के पाणीसाठ्यात वाढ होऊन 80 ते 90 टक्के पाणीसाठा निर्माण होईल. त्यामुळे गोदावरी खोऱ्याच्या मराठवाडा क्षेत्रातील लोकांना पाणी मिळेल. तसेच तापी नर्मदा नदीजोड प्रकल्प देखील राबविण्यात येणार आहे, असे श्री. गडकरी म्हणाले.

वाहत्या पाण्याला मातीत जिरवणे हे शेत जमीन आणि पीक पद्धती या दोन्हीसाठी आवश्यक आहे. जलसंधारण ही सर्वात महत्त्वाची बाब असून महाराष्ट्राने यावर प्रकर्षाने लक्ष केंद्रित करून चांगले काम सुरू केले आहे. नद्या, नाले, खोलीकरण या मूलभूत बाबींवर भर देऊन बुलढाणा, अकोला, वाशिम मध्ये हा प्रयोग यशस्वी केला आहे. केंद्रातर्फे मराठवाड्यात ब्रीज कम बंधारा योजनेंतर्गत 200 कामे करण्यात येत आहे. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात ठिबक सिंचनामुळे ऊस उत्पादन, कारखाने या गोष्टी शक्य होत आहे. शेती विकासात सूक्ष्म सिंचन प्राधान्याने आवश्यक असून यासाठी केंद्र, राज्य शासनाने सबसिडीदेखील दिलेली आहे. महाराष्ट्रात कृषी निगडीत अनेक चांगली कामे होत असून 5 लाख वीज पंपाची जोडणी राज्यात केली आहे. ही निश्चितच महत्वपूर्ण बाब आहे, श्री. गडकरी यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक जलसंसाधन, नदी विकास आणि गंगा संरक्षण विभागाचे सचिव यु. पी. सिंग यांनी केले. परिषदेचे अध्यक्ष फेलिक्स रेनडर्स यांनी परिषदेच्या आतापर्यंतच्या वाटचालीची माहिती यावेळी दिली. महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचन व जलसंधारणाच्या कामावर आधारित पुस्तिका वॉटर कंझर्वेशन अँड सेव्हिंग ॲग्रीकल्चर या पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचन व जलसंधारणाच्या कामाची माहिती सचिव आय. एस. चहल यांनी दिली. तसेच या परिषदेच्या स्मरणिकेचे आणि परिषदेत सहभागी तज्ञ, प्रतिनिधी यांच्या संपर्क क्रमांकाच्या डिरेक्टरीचे प्रकाशन यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. परिषदेला विविध देशातील तज्ञ, शेतकरी, प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.