गोंदिया: आदिवासी विकास महामंडळ, आदिवासी धान खरेदी संस्था, मिलर्स, बाजार समित्या व मार्केटींग फेडरेशन यांच्या विविध समस्या व प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन कटिबध्द असून याबाबत दिवाळीपूर्वी मुंबईत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे अन्न व नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज धान खरेदी संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री राजकुमार बडोले, आमदार गोपालदास अग्रवाल, मंत्रालयीन पुरवठा विभागाचे सहसचिव अभिमन्यू काळे, उपसचिव श्री. सुपे, जिल्हाधिकारी डॉ. कादंबरी बलकवडे, अपर जिल्हाधिकारी अशोक लटारे, माजी आमदार केशवराव मानकर, भैरोसिंग नागपुरे, उपायुक्त रमेश आडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ए.के.सवई यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

धान खरेदी, मिलींग आणि वाहतूक यासंदर्भातील शासन स्तरावरील व्यवस्था ऑक्टोंबर अखेर पूर्ण होणार आहे. यावर्षी धानाचे विक्रमी उत्पादन होणार असून धान साठविण्यासाठी गोदाम भाड्यानी घेण्याची व्यवस्था शासनाने केली आहे अशी माहिती उपसचिव श्री.सुपे यांनी बैठकीत दिली. आदिवासी धान खरेदी संस्थांमार्फत धान खरेदी न करण्याचा मुद्दा बैठकीत उपस्थित झाला. यावर बोलतांना ना. गिरीश बापट म्हणाले की, आदिवासी धान खरेदी संस्था व आदिवासी विकास महामंडळ यांच्यातील समस्याबाबत शासनास माहिती असून या समस्या सोडविण्यासाठी मुंबईत बैठक घेण्यात येणार आहे. याबाबत संस्थांनी त्यांच्याकडचे हिशेब शासनाला सादर करावे. शासन सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी तयार आहे. आदिवासी धान खरेदी संस्थांनी धान खरेदी करावी असे आवाहन त्यांनी केले.

मागील दोन वर्षाचे कमिशनचे 19 कोटी रुपये सरकारने महामंडळाला दिले असून महामंडळाने आदिवासी संस्थांना ताबडतोड दयावे अशा सूचना मंत्र्यांनी दिल्या. धान खरेदीवर मंत्रालयातून नियंत्रण ठेवले जाणार आहे असे त्यांनी यावेळी सांगितले. धान भरडाईचे टेंडर लवकरात लवकर काढण्याच्या सूचना श्री. बापट यांनी यावेळी दिल्या. नविन धान खरेदी संस्थांना परवानगी देण्याबाबतची विनंती पालकमंत्री यांनी केली असता याविषयी पणन विभागाला कळविण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले. चना आणि मका खरेदी केंद्रासाठी परवानगी देण्याबाबत पालकमंत्री यांनी सांगितले असता मका व चना या पिकाचा पेरा असलेल्या ठिकाणी खरेदी केंद्र उघडण्याबाबत कार्यवाही केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.

गोदामाचे भाडे थकीत असल्याबाबतचा मुद्दा या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. यावर बोलतांना ना. बापट म्हणाले की, याबाबत मुंबईच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. बाजार समित्यांना सेष देण्यात यावा अशी मागणी झाली असता याबाबत केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार केला असून केंद्राकडून परवानगी येताच बाजार समित्यांना सेष देण्यात येईल असे उपसचिव श्री. सुपे यांनी सांगितले.

केंद्र शासनाने ऑनलाईन नोंदणी बंधनकारक केली असून सर्व संस्था, मिलर्स, वाहतूकदार यांनी ऑनलाईन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ऑनलाईन नोंदणी नसल्यास पैसे मिळणार नाहीत अशी माहिती श्री. सुपे यांनी दिली. गोरेगावमध्ये तांदूळ खरेदी केंद्र सुरु करावेत. भाड्याचे टेंडर 15 दिवसात काढावे. बारदाना सुस्थितीत असावा यासह धानासंबंधीची अनेक प्रश्न आमदार गोपालदास अग्रवाल यांनी या बैठकीत उपस्थित केले. 

या बैठकीत मिलर्स, आदिवासी संस्था प्रतिनिधी, धान उत्पादक आदी प्रतिनिधींनी आपले प्रश्न व समस्या मंत्री महोदयांना सांगितल्या. सरकार याबाबत सकारात्मक असून सर्व समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.