राज्यात सध्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. अनेकांच्या उसाला तुरे आले तरी ऊस रानातच आहे, यामुळे शेतकरी संतापले आहेत. 15 ऑक्टोंबरला यंदाचा गाळप हंगाम सुरु झाला होता. आता गाळप अंतिम टप्यात आहे. तरी मात्र, शेतकऱ्यांचा ऊस आजून फडातच आहे. शेतकऱ्यासमोर आधीच अनेक संकट आहेत. यामध्ये आता आणखी भर पडली आहे. ऊस तोड झाली नाही त्यामुळे ऊसाच्या उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटांना सामोरे जावे लागणार आहे. साखर कारखान्यांची संख्या वाढली असताना, शेतकऱ्यांचा ऊस मात्र फडातच आहे.

सध्या शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी उभारण्यात आलेले साखर कारखानेच अडचणीचे ठरत आहेत. ऊसाच्या नोंदणीप्रमाणे तोड तर झालीच नाही. त्यामुळे फडातच ऊसाला तुरे आले आहेत तर दुसरीकडे ऊसतोड आली तरी मुकादमाकडून शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट सुरु आहे. त्यामुळे ऊस फडात राहिला तरी नुकसान आणि तोड सुरु झाले तरी नुकसानच अशा दुहेरी संकटात सध्या गोदाकाठचा शेतकरी आहे. ऊसतोड पूर्ण झाल्याशिवाय गाळप बंद होणार नसल्याचे ठणकावून सांगितले जात असले तरी फडातील स्थिती ही वेगळीच आहे.यामुळे शेतकरी आपला ऊस जाईल की नाही, या टेन्शनमध्ये आहे.

त्यामुळे वेळेत ऊसाची तोड होण्यासाठी यंत्रणा राबवण्याची मागणी होत आहे. लागवड झाल्यापासून 12 महिन्यांमध्ये ऊसाचे गाळप होणे गरजेचे असते. ऊसाचे वजन आणि दर याचा समतोल राखला जातो. पण आता १५ महिने उलटूनही ऊस शेतातच असल्याने उत्पादनात घट होणार आहे. मांजरा नदीकाठचा भाग तर ग्रीन बेल्ट म्हणूनच ओळखला जात आहे. गेल्या चार वर्षापासून उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम आहेत. अनेकांच्या उसाला हुमणी देखील लागली आहे. यामुळे आता वजन मोठ्या प्रमाणावर घटणार आहे.

ऊस लागवड करतानाच ऊसतोडीचे होते नियोजन केले जाते. ऊस लागवडीच्या तारखेची नोंद ही संबंधित कारखान्याकडे केली जाते. त्यानुसारच ऊस तोडणीचा कार्यक्रम होतो. लागवड केल्यापासून 12 ते 13 महिन्यांमध्ये ऊसतोड झाली तर अपेक्षित वजन आणि दरही मिळतो. पण नोंदणी केलेला ऊस फड़ात आणि गेटकेनचा ऊसाचे गाळप अशी अवस्था होत आहे. यामुळे हे खरे कारखान्याचे मालक आहेत, जे सभासद आहेत. त्यांनाच आता नुकसान सहन करावे लागत आहे.