News

राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते. पावसाळ्यातील पीके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही.

Updated on 29 October, 2021 10:18 AM IST

राज्यात शेत-पाणंद रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. रस्त्यांअभावी शेतकऱ्यांना तयार पीक बाहेर काढून साठवणे व बाजारात विकणे अवघड जाते. पावसाळ्यातील पीके आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर असली तरी रस्त्याअभावी ती पिकविण्याचा विचार करता येत नाही. पाणंद रस्ते नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना विविध पीक घेण्यात मोठा अडसर होतो. यामुळे राज्यात सरकार दोन लाख किलोमीटरच्या रस्त्यांची बांधणी केली जाणार आहे.

राज्यातील गावा-गावात शेत रस्ते, पाणंद रस्ते तयार करण्यासाठी ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत-पाणंद रस्ते योजना’ राबविण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृध्द व्हावेत, या दृष्टीकोनातून “मी समृध्द तर गाव समृध्द” आणि “गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द” ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे.

 

सद्यस्थितीत राज्यात पालकमंत्री शेत,पाणंद रस्ते योजना राबविण्यात येत आहे. ही योजना राबवितांना येणाऱ्या अडचणी दूर करुन या योजनेतील कामांसाठी मनरेगामधून आवश्यक असा निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी मनरेगा आणि राज्याची रोहयो यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. या यातून मनरेगामध्ये होणाऱ्या विविध कामांमधील अकुशल व कुशलच्या संयोजनातून शेत-पाणंद रस्ते बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच या योजनेचे नामकरण ‘मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत, पाणंद रस्ते योजना’असे करण्यात आले आहे.

 

या योजनेच्या उद्दिष्टानुसार रोहयो अंतर्गत मागेल त्याला अकुशल रोजगार उपलब्ध करुन देणे व ग्रामीण भागात सामूहिक उत्पादक मत्ता व मूलभूत सुविधा निर्माण करता येणार आहे. या योजनेमुळे सर्व शेतांपर्यत योग्य गुणवत्तेचे बारमाही वापरता येतील असे शेत रस्ते, पाणंद तयार करता येणार आहेत. प्रत्येक गावात सरासरी 5 किलोमीटर्सच्या शेत, पाणंद रस्त्यांची गरज आहे. राज्यात अशा रितीने राज्यात 2 लाख किलोमीटर्सचे रस्ते बांधता येणार आहेत.

English Summary: Matoshri Gram Samrudhi Shet-Panand road scheme to be implemented by the state government
Published on: 29 October 2021, 10:18 IST