महावितरणने थकीत बिल वसुलीसाठी मसुर गावच्या पाणीपुरवठ्याचे विद्युत कनेक्शन बंद करून खळबळ उडवून दिली. पण त्याच दिवशी मसूर ग्रामपंचायतीनेही महावितरणचे सबस्टेशन सील करून महावितरणलाही मोठा झटका दिला. ग्रामपंचायतीचा १२ वर्षापासून लाखो रुपयांचा कर थकीत असून वारंवार चर्चेसाठी आमंत्रित करूनही चर्चेस टाळाटाळ करत महावितरणने उलट दादागिरी करत ग्रामपंचायतीचे पाणीपुरवठा विद्युत कनेक्शन बंद केल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले.

त्यामुळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी कर वसुलीसाठी महावितरणचे सबस्टेशनच सील केल्याने महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची चांगलीच गोची झाली. ग्रामपंचायतीने जशास तशी नीती वापरल्याने महावितरणची मोठी कोंडी झाली. त्यानंतर लगेचच ग्रामपंचायतीचे पाणी पुरवठा विद्युत कनेक्शन पूर्ववत करून चर्चेसाठी महावितरण तयार झाले. दरम्यान, सन २०१२ पासून महावितरणने ग्रामपंचायतीचा कर भरलेलाच नाही. वारंवार चर्चेसाठी पर्याय खुला करूनही महावितरणकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. महावितरणचे अधिकारी जाणून-बुजून बैठकीसाठी गैरहजर राहून कर भरण्याबाबत चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत होते.

या विषयावर तोडगा निघत नसल्याने ग्रामपंचायतीने पाणीपुरवठा करणाऱ्या विद्युत कनेक्शनचे बिल भरले नव्हते. त्यावर शुक्रवारी महावितरणने ग्रामपंचायतीचे पाणी पुरवठा योजनेचे विद्युत कनेक्शन बंद केल्यामुळे गावचा पाणी पुरवठा खंडित झाला होता. महावितरणच्या मुजोरीला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी ग्रामपंचायतीने मसूरचे महावितरण कनिष्ठ अभियंता व त्या ठिकाणी असणाऱ्या महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांसमक्ष एमएसईबीचे सबस्टेशन सील केले.

त्याचे गांभीर्य ओळखून एमएसईबीचे सहाय्यक अभियंता चेतन कुंभार यांच्या आदेशाने ग्रामपंचायतीचे पाणीपुरवठ्याचे कनेक्शन पूर्ववत करण्यात आले. त्यानंतर ग्रामपंचायतीकडून सबस्टेशनचे सिल काढण्यात आले. यावेळी ग्रामपंचायत पदाधिकारी, कर्मचारी, ग्रामविकास अधिकारी व महावितरणचे अधिकारी यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार सोमवारी संयुक्त सभा घेण्यात आली. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतीने चालू वर्षीचे वीज बिल महावितरणला अदा करण्याचे ठरले तर महावितरणने सुद्धा चालू वर्षाची कराची रक्कम ग्रामपंचायतीला अदा करण्याचे ठरले आहे.

महावितरण आणि ग्रामपंचायत यांच्यात परस्पर असणाऱ्या थकबाकीबाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या मध्यस्थीने तोडगा काढण्याचे ठरले होते. परंतु महावितरणचे सहाय्यक अभियंता चेतन कुंभार यांच्याशिवाय बिलांची तडजोड करण्याचे अधिकार असणाऱ्या सिव्हिलच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहण्यास जाणून बुजून टाळाटाळ केल्याने सहाय्यक अभियंता कुंभार यांना याबाबत कोणतेही अधिकार नसल्यामुळे सदरचा प्रश्न निकाली निघाला नाही. जर त्यावेळी महावितरणचे अधिकारी चर्चेला उपस्थित राहिले असते तर ही परिस्थिती आली नसती असे सांगण्यात येत आहे.