लातूरच्या मार्केट कमिटीत शेतीमालाची आवक फार मोठ्या प्रमाणात होत असे. कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल व्हायची. खरेदीदार मात्र 60-70च होते. कोट्यावधी रुपयांचा व्यापार मूठभर व्यापाऱ्याच्या मुठीत होता. हे खरेदीदार लायसन्सधारक होते. मार्केट कमिटीने त्यांना परवाना दिलेला असायचा. मार्केट कमिटी आपल्या बगलबच्यांना परवाना देणार. ही संस्था कोणाच्या ताब्यात? तर स्थानिक पुढाऱ्यांच्या! शेतकऱ्यांच्या  लुटीचे अर्थकारण अश्याप्रकारे राजकारणाशी जोडलेले असायचे! याच शिड्या वापरून पुढारी आमदार, मंत्री, मुख्यमंत्री बनलेले.

या साखळीवर प्रहार करावा म्हणून 1998 च्या सुमारास मी (अमर हबीब), महारुद्र मंगनाळे, अनंतराव देशपांडे, शिवाजी पाटील नदीवाडीकर यांनी हा ऍग्रोसेल ठरवला. 'ऍग्रोसेल' ची कल्पना अगदी साधी होती. मार्केट कमिटीच्या आवारा बाहेर शेतीमालाचा बाजार भरवणे. यासाठी आम्ही दोन टीम तयार केल्या. शहरातील वेगवेगळ्या कॉलनीत फिरून ग्राहकांना 'ऍग्रोसेल'ची माहिती देणारी एक टीम होती. या टीममध्ये प्रामुख्याने विद्यार्थी व प्राध्यापक होते. दुसरी टीम गावोगाव हिंडून शेतकऱ्यांना त्यांचा 'माल विकायला घेऊन या' सांगणारी होती. मी, महारुद्र, अनंतराव, शिवाजीराव आम्ही या टीममध्ये होतो. फिरायचे तर गाडी हवी, गाडीत पेट्रोल भरायला पैसे हवेत. आम्ही त्याकाळी 'बळीराजा' नावाचे पाक्षिक काढीत होतो. त्याचे जे काही दहा पाच हजार रुपये शिल्लक होते, ते प्रचार साहित्य छापण्याच्या कामी अगोदरच आले होते. आता नेमक्या वेळेला पैसे नव्हते! लोकांना मागितले.

पण नड भागण्या एवढे पैसे जमेनात. काय करावे? असा विचार करताना सदाविजय आर्य सरांचे नाव पुढे आले. ते औराद ला राहतात. आम्ही त्यांना भेटून 'ऍग्रोसेल'ची संपूर्ण कल्पना सांगितली. पैश्याची अडचण आहे असेही सांगितले. त्यांनी सगळे ऐकून घेतले. काही न बोलता आत गेले, नोटांचे एक बंडल आमच्या हातावर ठेवून म्हणाले, 'आप के काम को मेरी शुभकामना हैं। काम शुरू कर दो। और जरूरत पडी तो बताना।'  सरांच्या मदतीने आणि दिलाश्याने आम्हाला हुरूप आला. त्यानंतरचा पूर्ण महिना आम्ही धावत होतो. गावोगाव पिंजून काढला. 'ऍग्रोसेल' हा आमच्यासाठी कायदेभंग सत्याग्रह होता. सरकारच्या जुलमी कायद्याविरुद्ध हे रचनात्मक बंड होते.

 

लातूरच्या टाऊन हॉल मैदानावर आम्ही मंडप टाकला. गाळे उभे केले. आर्य सरांच्या हस्ते ऍग्रोसेलचे उद्घाटन झाले. गावोगावचे शेतकरी आपला माल घेऊन येत होते. आमच्याकडे द्यायला गाळे शिल्लक राहिले नाही. तेव्हा शेतकरी मिळेल त्या जागेवर बसायचे. ग्राहकांचाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद होता, शेतकऱ्यांना चार पैसे जास्त मिळत होते तसेच ग्राहकांना चार पैसे कमी दराने माल मिळत होता.  महाराष्ट्रातील हा कदाचित पहिला कायदे भंग सत्याग्रह असावा.

ज्वारीचा प्रचंड उठाव होता. आता ज्वारी भरून आलेला ट्रक रोड वरच उभा राहायचा आणि ग्राहक तेथेच सौदा करून माल रिक्षात टाकून घेऊन जायचे.   पाच सहा दिवस ऍग्रोसेल चालला. कोट्यावधी रुपयांची उलाढाल झाली. मार्केट कमिटीच्या तत्कालीन अध्यक्षाने आमच्यावर कार्यवाही करण्याची धमकी दिली. धमकीची बातमी वाचून आम्हाला आनंदच झाला होता. वाईट एकाच गोष्टीचे वाटत होते, शेतकरी संघटनेच्या अध्यक्षांचा या ऍग्रोसेलला विरोध होता. त्याकाळी शरद जोशी यांची एकच संघटना होती. संघटनेचा अध्यक्ष लातूरचा होता. तो शरद जोशी यांच्या फार जवळचा मानला जात असे. त्याने मात्र आमच्या ऍग्रोसेलला उघड विरोध केला होता. लोकांना सहभागी न होण्याविषयी तो सांगत होता.

 

अर्थात त्याच्या विरोधाचा ऍग्रोसेलवर किंचित देखील परिणाम झाला नाही. शेतकऱ्यांनी ऍग्रोसेल ही कल्पना उचलून धरली व लातूरला शिकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मुलांनी पूर्ण लातूर शहरात वातावरण निर्मिती केली होती. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द व्हावे यासाठी आम्ही केलेली ही धडपड प्रदीर्घ काळानंतर फलद्रुप होताना दिसते आहे.

या 'ऍग्रोसेल' नंतर आंध्र प्रदेशात 'रायतु बाजार' सुरू झाला. आता सुमारे 32 वर्षानंतर मोदी सरकारने मार्केट कमिटीच्या आवाराबाहेर शेतीमाल खरेदी विक्री करायला मुभा देणारा आदेश काढला.  मी या निर्णयाचे स्वागत करतो, अर्थात सिलिंग, आवश्यक वस्तू आदी शेतकरीविरोधी कायदे मुळातून रद्द होणे अजून बाकी आहे. ती लढाई किसानपुत्र पुढे चालवीत आहेत.

 

लेखक - अमर हबीब

8411909909