औरंगाबाद: येत्या चार महिन्यांत मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सात भागांत इस्राईलची कंपनी देणार असून त्यानंतर सहा महिन्यांनी या प्रकल्पाचे काम सुरू होऊ शकेल, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी पत्रकार बैठकीत सांगितले. याशिवाय टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांंमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून आठ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे येत्या काळात पाणीपुरवठा योजनांची कामे मार्गी लागतील, असे ते म्हणाले. मात्र, मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत फडणवीस सरकारच्या काळात किती योजनांना मंजुरी दिली आणि त्यातील किती योजना सुरू झाल्या, याची माहिती ते देऊ शकले नाहीत.

तीर्थस्थळ व पर्यटन स्थळांच्या योजनेतून भीमा नदीत होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी नदीकाठच्या 176 गावांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत तयार केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठवाडा वॉटर ग्रीडचा केलेला कच्चा आराखडा लक्षात घेतल्यानंतर शेती, पाणी आणि उद्योग या तीन बाबींसाठी लागणारे पाणी एकत्रित देता यावे असा अहवाल तयार करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या होत्या. त्यानंतर इस्राईल, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, श्रीलंका येथील वॉटर ग्रीडचा अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर इस्राईलच्या अधिकाऱ्यांबरोबर अहवाल तयार केले जात आहेत. त्यासाठी 22 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. त्याचा दुसरा अहवाल येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांना सादर केला जाणार आहे.

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी: मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेमुळे मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होणार : बबनराव लोणीकर

आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर करण्यात आलेल्या सात हजार गावांच्या पाणीपुरवठा योजना रखडलेल्या होत्या. त्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. असे करताना राज्य सरकारची अशी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्री पेयजल योजना सुरू करण्यात आली. यातील योजनांच्या तांत्रिक व प्रशासकीय योजनांच्या मान्यता देण्यात आल्या आहेत. दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या पाणी योजना मंजूर करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. मात्र, या कामात जिल्हा परिषदा संथगतीने काम करत असल्याचे दिसून आले असल्याचे लोणीकर यांनी सांगितले.