अवकाळी पावसामुळे २०१५ मध्ये कोकणात आंब्याचे नुकसान झाल्यामुळे तीन महिन्यांची व्याजमाफी आणि पुनर्गठित कर्जावरील व्याज अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही लगेच सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. २०१५ मध्ये अवकाळी पावसामुळे कोकणात आंब्याचे नुकसान झाल्याने तीन महिन्यांची व्याजमाफी आणि पुनर्गठित कर्जावरील व्याज अशी सुमारे साडेआठ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत.

आंब्याचे घटणारे उत्पादन, किडीमुळे होणारे नुकसान याबाबतीत कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स नेमून त्यात कोकण कृषी विद्यापीठ आणि शेती तज्ज्ञांचा समावेश करून तातडीने बैठक घ्यावी, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आंबा आणि काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठकीत माहिती दिली.

आंबा, काजू उत्पादकांच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक पार पडली. या बैठकीला कृषीमंत्री धनंजय मुंडे, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, तसेच रत्नागिरी जिल्हा आंबा उत्पादक सहकारी संस्थेचे शिष्टमंडळ , वित्त, पणन, कृषी विभागाचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च २०१५ च्या या तीन महिन्यात कोकणात अवकाळी पावसाने आंबा पिकांचे मोठं नुकसान केले. या नुकसानीसाठी आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना पीक कर्जावरील माफी जाहीर झाली होती. १२ हजार ५१३ कर्जदारांना ३ कोटी ३५ लाख ९३ हजार १७८ रुपये इतकी व्याज माफी आणि कर्जाचे पुनर्गठनापोटी ५ कोटी २६ लाख ५८ हजार ४३३ रुपये अशी व्याज रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नव्हती. ही बाब आज शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली. यावर मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात लगेच कार्यवाहीच्या सूचना वित्त विभागाला दिल्या आहेत.

सिंधुरत्नसाठी निधी

सिंधुरत्नसाठी अद्यापपर्यंत निधी उपलब्ध नसल्याबाबत मंत्री केसरकर यांनी माहिती दिली. या माध्यमातून सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये अनेक विकास कामे आणि वैयक्तिक योजनांचे लाभ देता येतील, असे त्यांनी निदर्शनास आणले. मुख्यमंत्र्यांनी यावर सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याला पुढील पुरवणी मागण्यांत प्रत्येकी १०० कोटी रुपये देण्याबाबत वित्त विभागास आदेश दिले आहेत.

तसंच कोकण विकास प्राधिकरणाची स्थापना अंतिम टप्प्यावर आली असून या माध्यमातून आपल्याला खऱ्या अर्थाने कोकणाची आणि विशेषत: तेथील शेतकरी, उत्पादक यांची उन्नती करता येईल, असेही मुख्यमंत्री बैठकीत म्हणाले.