मुंबई: कृषी क्षेत्रातील आपत्तीची जोखीम कमी करून शेतकऱ्यांची जीवनशैली सुधारण्यासाठी बळकट कृषी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवणे, कृषी उत्पादनांची मूल्यवर्धित श्रृंखला तयार करणे, हवामान क्षेत्रानुसार पर्यावरणीय कार्यक्रम राबविणे, तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे या उपायांबरोबरच राष्ट्रीय शाश्वत विकास धोरणाला मुख्य प्रवाहात आणणे आवश्यक असल्याचे मत दक्षिण आफ्रिकेतील ॲक्यूटोराचे संचालक सिमॉन क्रॉक्सटॉन यांनी येथे व्यक्त केले.

आयआयटी पवई येथे सुरू असलेल्या चौथ्या जागतिक आपत्ती व्यवस्थापन परिषदेत‘ रिझिलेंट इकॉलॉजी, ॲग्रीकल्चर अँड लाईव्हलिहूड’ या विषयावरील परिसंवादात ते बोलत होते. आंतरराष्ट्रीय कृषी संशोधनासाठी सल्लागार गटाच्या (सीजीआयएआर) कृषी व अन्न सुरक्षा क्षेत्रातील हवामान बदल विषयक विभागाचे प्रादेशिक प्रमुख पी. के. अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिसंवादात टाटा समाज विज्ञान संस्थेच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान व समाज केंद्राचे चेअरमन प्रा. टी. जयरामन, थायलंड येथील एशियन डिझास्टर प्रिपेअर्डनेस सेंटरचे माजी संचालक अलोयसिस रेगो, श्रीलंकेतील इंटरनॅशनल वॉटर मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटचे संशोधन प्रमुख गिरीराज अमरनाथ यांनी सहभाग घेतला.

हवामान बदलाचे अन्न साखळीवर होणारे परिणाम, नवीन शास्त्रीय संशोधन, तंत्रज्ञान, दुष्काळ व्यवस्थापन आदी विविध विषयांवर या परिसंवादात चर्चा झाली. श्री. क्रॉक्सटॉन म्हणाले, कृषी क्षेत्रातील धोके निवारणासाठी प्रत्येक हवामान क्षेत्रानुसार नियोजन करून ते जिल्हास्तरावरील यंत्रणापर्यंत पोहोचविणे आवश्यक ठरणार आहे. त्याचबरोबर कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी कृती आराखडा तयार करणे, कृषी उत्पादनाचे वेळेत वाहतूक नियोजन, हवामान बदल ओळखून त्याप्रमाणे उत्पादनाचे नियोजन करावे लागणार आहे.

श्री. रेगो म्हणाले, हवामानातील बदलानुसार उत्पादन पूर्व नियोजन करून त्यानुसार कृषी धोरण आखणे, अन्न सुरक्षा धोरण तयार करणे, अन्न साठवून ठेवण्याची क्षमता वाढविणे, हवामानुसार अन्न पदार्थांचे उत्पादन करणे आदी उपाययोजना राबविल्यास कृषी क्षेत्रातील जोखीम कमी करण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांची जोखीम कमी करण्यासाठी आर्थिक सेवा व साधने पुरविणे आणि कृषीपूरक उत्पादनातून उत्पन्न वाढवावेत.

श्री. अमरनाथ म्हणाले, हवामान बदलामुळे घडणारी आपत्ती, नैसर्गिक आपत्ती,सायबर हल्ला, माहितीची चोरी या गोष्टींचा प्रभाव जीवनशैलीवर पडत आहे. जगभरातील 1 अब्ज लोकांना येत्या 2050 पर्यंत तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. याचा परिणाम कृषी क्षेत्रावरही पडणार आहे. त्यापासून वाचण्यासाठी दुष्काळ व पूरपरिस्थितीचे व्यवस्थापन, डिजिटल जोखीम व्यवस्थापन, पूरपरिस्थितीनंतरचे अन्न उत्पादनावर भर देणे आवश्यक ठरणार आहे.

महाराष्ट्रातील दुष्काळ निवारणासाठी भौगोलिक परिस्थितीनुसार मदतीचे धोरण आखणे गरजेचे

महाराष्ट्रातील दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी व शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी भौगोलिक परिस्थितीनुसार मदतीचे धोरण आखण्याची गरजही यावेळी श्री. अमरनाथ व श्री. जयरामन यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, प्रत्येक शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती व भौगोलिक परिस्थिती वेगवेगळी असते. त्यामुळे दुष्काळ निवारण व शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी त्या परिस्थितीनुसार त्या शेतकऱ्यांना मदतीचे धोरण आखणे आवश्यक आहे. तसेच कृषी विम्यावरही जास्त भर दिल्यास शेतकऱ्यांवरील जोखीम कमी करता येईल. तसेच दुष्काळ व्यवस्थापनावरही भर देणे महत्त्वपूर्ण आहे.