अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस बाजार समित्यांसाठी समाधानकारक ठरला. सरकारच्या नियमनमुक्ती कायद्याने बाजार समित्या संपुष्टात येत चालल्या असल्याचे सांगत बाजार समित्या टिकण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जावेत अशी मागणी विधान परिषद आमदार शशिकांत शिंदे यांनी आपल्या भाषणात केली. कोरोना काळात सरकारच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन संपूर्ण बाजार घटकांनी जीवाची बाजी लावून बाजारपेठ सुरु ठेवत मुंबई शहराला भाजीपाला पुरवला.

आता त्याच बाजरपेठा शेवटच्या घटका मोजत असल्याची खंत शिंदे यांनी सदनात मांडली. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली इतर व्यापारी मुंबई आणि उपनगरामंध्ये अवैध व्यवसाय करत आहेत. या व्यवसायावर कारवाईची मागणी त्यांनी केली. बाजारपेठांमधील कामगार बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावर आहे. हे अवैध व्यवसाय बंद करण्यासाठी मुंबईसाठी स्वतंत्र कायदा करणार का? असा सवाल त्यांनी यावेळी केला.

तर बाजारसमिती बाहेर शेतकऱ्यांच्या नावाखाली अवैधपणे व्यापार करणाऱ्यावर कारवाई करणार का? आणि केंद्राच्या पद्धतीने राज्य सरकार देखील कायदे रद्द करणार का? असा सवाल त्यांनी केला. नवीन कायदा बनवताना बाजार समिती आणि शेतकऱ्यांबाबत प्रमुख हेतूला तडा जात काम नये. शिवाय आणलेल्या नवीन कायदयाचा फायदा शेतकऱ्यांना होतो कि इतर कोणाला होतो याचा अभ्यास करणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. तर मुंबईत शेतकऱ्याऐवजी ९० टक्के व्यवसाय व्यापाऱ्यांचा असून पोलीस यंत्रणेला हाताशी धरून बेकायदा व्यवसायाचे रॅकेट काम करत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.

त्यामुळे या अवैध व्यवसायांवर पोलीस आणि महापालिकेच्या संयुक्त कारवाई होणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. बाजार समितीबाहेर सुरु असलेल्या अवैध व्यापारावर कारवाई करण्याचे आदेश गृहमंत्री आणि सहकार मंत्र्यांनी दिले आहेत. जर या आदेशाचे पालन झाल्यास बाजार समितीला नक्कीच दिलासा मिळेल अशा विश्वास देखील त्यांना व्यक्त केला आहे. बाजार समित्यांमध्ये रोकड व्यवहार होत असल्याने हे क्षेत्र काबीज करण्याचा काही लोकांचा प्रयत्न असल्याचाही ते म्हणाले.

शिवाय शेतकऱ्यांना प्रतिदिन शेतमालाचे बाजारभाव कळण्यासाठी तरतूद गरजेची असून ते झाल्यास बांधावर माल खरेदी करणाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याची फसवणूक होऊ नये म्हणून देखील काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांकडून आर्थिक भुर्दंड सोसून कायदेशीर व्यापार केला जात आहे. मात्र, तोच व्यापार बाजार समितीबाहेर अवैधरित्या विनाशुल्क सुरु आहे.

परिणामी माथाडी कामगार अडचणी येत आहे. तर माथाडी कामगारांसाठी माथाडी कायदा देखील सुरक्षित राहिला पाहिजे. २०२०-२१ मध्ये मुंबई बाजार समितीच्या उत्पन्नात २० कोटीने घट झाली असून पूर्वी ७० ते ८० कोटी उत्पन्न ५० कोटींवर आले आहे. मागील सरकारने शेतकऱ्यांच्या माला व्यतिरिक्त आयात होत असलेल्या मालाला सूट दिली आहे. मागील सरकारने अफगाणिस्थानच्या शेतकऱ्यांना आणि आयातदारांना महत्व दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. यावर सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
'शेतीसाठी 24 तास वीज असल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची तेलंगणात शेती खरेदी'
'Sharad Pawar: लोकांना अजूनही मी शेती खात्याचा मंत्री असल्यासारखे वाटते, पण मी मंत्री नाही'