मागील एक-दीड वर्षापासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाला आज मोठे यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने पारित केलेले हे तीनही कृषी कायदे सरकारने रद्द करावे या मागणीसाठी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आंदोलन सुरू होते. शेवटी सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या पुढे झुकावे लागले.

हे कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. या लेखामध्ये आपण सरकारने रद्द केलेले हे तीन कृषी कायद्याचे स्वरूप नेमके काय होते व शेतकऱ्यांचे आक्षेप  कुठे होते त्याबद्दल माहिती घेऊ.

 सरकारने रद्द केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांचे स्वरूप

• पहिलाकायदा: शेतकरी उत्पादने,व्यापार व वाणिज्य( प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा 2020- या कायद्यान्वये कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारबाहेर देखील शेतमालाची खरेदी विक्री कृषिमालाच्या राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य हालचाली ते अडथळे दूर करणे, मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करुन शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे. ही ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था उपलब्ध करणे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा आणि त्यांच्या शेतमालाला लवकरात लवकर ग्राहक मिळावे यासाठी या सुविधा केल्या जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे होते.

आक्षेप- मात्र शेतकरी आणि विरोधकांचा या कायद्याला आक्षेप होता की, एपीएमसी बाहेर मालाची विक्री झाल्यास  बाजार शुल्क न मिळाल्याने राज्यांचा नुकसान होईल.त्यासोबतच बाजार समिती हद्दपार झाल्यास मध्यस्थ,आडते  यांचे काय होणार?तसेच आधारभूत किमतीचीयंत्रणा मोडकळीस येईल.

• दुसरा कायदा: शेतकरी( सशक्तीकरण आणि संरक्षण ) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा 2020- या कायद्यामध्ये कंत्राटी शेती बद्दलउल्लेख केलेला होता. शेतकरी घेत असलेल्या पिकासाठी आगाऊ स्वरूपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली होती. यामध्ये आपल्या पिकासाठी घाऊक विक्रेते,प्रोसेसिंग इंडस्त्री किंवा कंपनीचे करार करता येईल आणि त्यासाठीची किंमत ही ठरवता येईल.तसेच ज्या शेतकऱ्यांकडे पाच हेक्‍टरपेक्षा कमी जमीन आहे अशा शेतकऱ्यांना कंत्राटाच्या फायदा होईल. बाजारातील अस्थिरतेचा भार शेतकऱ्यांवर न पडता त्यांच्या कंत्राटदारांवर राहील. व त्या अनुषंगाने मध्यस्थांना दूर करून शेतकरी पूर्ण नफा मिळवूशकतील.

आक्षेप-मात्र कंत्राटी व्यवस्थेत शेतकरी सक्षम पणे वाटाघाटी करू शकतील का? असा प्रश्न विरोधकांनी केला होता.

3-तिसरा कायदा: अत्यावश्यक वस्तू ( दुरुस्ती ) कायदा 2020- इसेन्शियल कमोडीटीज( अमेंडमेंट) बिल म्हणजे अत्यावश्यक वस्तू( दुरुस्त) विधेयक हा तिसरा  कायदा आहे. 

सरकारने अनेक कृषी उत्पादनांना यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता.निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसेच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल. किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल व या माध्यमातून शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होईल असे सरकारचे म्हणणे होते.

आक्षेप- मात्र यावर आक्षेप घेत विरोधक आणि  शेतकरी विरोधात उतरले होते. याबाबतीत विरोधकांचे म्हणणे होते की मोठ्या कंपन्या वाटेल तेवढा साठा करू शकतील.शेतकऱ्यांना कंपन्या सांगतील त्याप्रमाणे उत्पादन करावे लागेल आणि कमी किंमतही मिळण्याची भीती शेतकऱ्यांना होती.