भारताचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022सभागृहात सादर केला.या अर्थसंकल्पामध्येत्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी नॅशनल पेन्शन सिस्टम अर्थात एनपीएस खात्यात एम्प्लॉयर्सच्या योगदाना वरील कर कपातीचे मर्यादा आता 14 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे

सद्यस्थितीत राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली एनपीएस खात्यावरील करकपात मर्यादा दहा टक्के आहे. त्यासोबतच केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना आधीच 14 टक्के कर कपातीच्या मर्यादेचा लाभ मिळत आहे. सरकारने केलेल्या या घोषणेमुळे राज्य आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये एकसारखेपणा आणण्याचे काम करेल तसंच यामुळे सामाजिक सुरक्षालाभामध्ये वाढ होईल.

 या घोषणेमुळे राज्य सरकारचे कर्मचारी आता 2022 व 23 या आर्थिक वर्षापासून त्यांच्या नियुक्त यांनी केलेल्या एनपीएस योगदानावर 14 टक्के लाभाचा दावा करू शकतात.

जर खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा विचार केला तर त्यांना फक्त 10 टक्के कर लाभआहे. नॅशनल पेन्शन सिस्टम खात्यांमधील गुंतवणूक आयकर कायदा 1961 च्या तीन वेगवेगळया कलमांतर्गत कर लाभासाठी पात्र आहे. आर्थिक वर्षात एनपीएस मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कलम 80CCD(1) अंतर्गत वजावटी चा लाभ उपलब्ध आहे. ही वजावट कलम 80 सी अंतर्गत दीड लाख रुपयांच्या एकूण मर्यादेत येते. एन पी एस वर कलम 80 सी वजावटीवर अतिरिक्त कर सवलतीचा लाभ देखील उपलब्ध आहे. या अतिरिक्त वजावट कलम 80CCD(1b) अंतर्गत रुपये पन्नास हजार पर्यंत उपलब्ध आहे. एनपीएस टियर 1 खात्यामध्ये गुंतवणूक करून कोणताही करदाता 50 हजार रुपयांपर्यंतचे अतिरिक्त वजावट मिळवूशकतो. 

अशाप्रकारे कोणताही करदाता एनपीएस मध्ये गुंतवणूक करून एका आर्थिक वर्षात दोन लाख रुपयांच्या एकूण कर लाभाचा  दावा करू शकतो. दोन लाख रुपयांचा हा कर लाभ केवळ एखाद्या व्यक्तीने जुन्या कर पद्धतीचा अवलंब केला असेल तरच मिळेल.नियोकत्याने  दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त केलेले कोणतेही योगदान आयकर कायदा 1961 च्या कलम 80CCD(2) अंतर्गत कपातीचा लाभ मिळेल.