सध्या शेतकऱ्यांसोबतच महावितरण देखील अडचणीत आले आहे. यामुळे महावितरणला मदत करणे गरजेचे आहे. आता थकीत देणी देण्यासाठी २९ हजार २३० कोटी रुपये इतक्या रकमेचे कर्ज घेण्यास महावितरण (mahavitaran) कंपनीला शासन हमी देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत (cabinet) मान्यता देण्यात आली.

विलंब अदायगी अधिभार व संबंधित बाबी (Late Payment Surcharge and Related Matters ) नियम २०२२" अंतर्गत महावितरण कंपनीस कर्ज घेण्यासाठी ही शासन हमी देण्यात आली आहे. यामुळे महावितरणला काम करायला सोप्प जाणार आहे.

महावितरण कंपनीकडे महानिर्मिती व महापारेषण कंपन्यांची थकीत देणी २९ हजार २३० कोटी इतकी असून यामध्ये मुद्दल १७ हजार २५२ कोटी आणि व्याज ११ हजार ९७८ कोटी इतके आहे. महावितरण कंपनीने विविध वित्तीय संस्थांकडून स्पर्धात्मक व्याज दर मागवून कमीत कमी व्याज दर असलेला प्रस्ताव स्वीकारावा या अटीवर ही शासन हमी देण्यात आली आहे.

सततचा पाऊस आता नैसर्गिक आपत्ती म्हणून घोषित, शेतकऱ्यांना होणार फायदा..

शेतकऱ्यांना दिवसा अखंड वीजपुरवठा नसल्यामुळे त्यांना रात्री शेती करावी लागत आहे. ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, कृषी क्षेत्र औष्णिक ते सौर उर्जेवर स्विच करण्यासाठी 65,000 ते 70,000 कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे.

शेतकर्‍यांना 'हे' सरकार देणार बिनव्याजी कर्ज, जुने कर्ज फेडले की मिळणार ५% अनुदान

सर्वाधिक खर्च सोलर इन्फ्रास्ट्रक्चर बसवण्यासाठी केला जातो. त्याशिवाय, राज्य सरकारला जमीन भाडेतत्त्वावर आणि सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी बजेट बाजूला ठेवावे लागेल. हे संकट दूर करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौरऊर्जेकडे वळण्याची घोषणा केली. जर संपूर्ण कृषी क्षेत्र सौर उर्जेच्या कक्षेत समाविष्ट केले गेले, तर यामुळे शेतकऱ्यांना दिवसा उर्जा पुरवठा तर होईलच पण त्यामुळे वीज कमी खर्चिकही होईल.

शेतकऱ्यांनो तणनाशकांचा अभ्यास
दुधाचे दर वाढण्याची शक्यता! भारतात दुधाची टंचाई, 12 वर्षानंतर दुधाची आयात होणार..
सर्वात जास्त दूध देणारी म्हैस तयार करणारे तंत्रज्ञान शास्त्रज्ञांनी शोधून काढले, शेतकऱ्यांना होणार फायदा..