महा विकास आघाडी सरकारने सत्ता स्थापन करतात थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर जे शेतकरी नियमित कर्जफेड करतात अशा शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये प्रोत्साहनपर सानुग्रह अनुदान देण्याचे ठरविण्यात आले होते.

परंतु कालांतराने कोरोना चे संकट उद्भवल्याने राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. परंतु त्यानंतर कोरोणाचे संकट आणि राज्याची आर्थिक स्थिती पाहता  आणि कर्ज थकबाकीदारांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला परंतु शेतकरी नियमितपणे कर्जफेड करतात त्यांच्या पदरी निराशा कायम आहे. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत शून्य व्याजदराने कर्ज देण्याचे ठरवले असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना फायदा होणार की नाही हा प्रश्‍न कायम आहे.

 राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारणे गरजेचे…..

 जे शेतकरी नियमित कर्ज आणि व्याज भारताला शेतकऱ्यांना अजून पर्यंत तरी या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही मात्र याबाबत राज्य सरकार सजग असून अशा शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले आहे. तसेच या नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायची आहे मात्र त्या अगोदर राज्याच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगून मदतीची इच्छा आहे पण राज्याची आर्थिक स्थिती नसल्याचे सांगत अजून काही दिवस तरी हा विषय लांबणीवर पडणार आहे.

यासंदर्भात शरद पवार यांनीदेखील सल्ला दिला होता की राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती अडचणीची असली तरी आम्ही सरकारला कर्ज काढा अशी विनंती करून शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा माफीचा निर्णय किमान एक वर्षात तरी दोन टाकतात करा असा सल्ला देखील शरद पवार यांनी दिला आहे.

( संदर्भ- कृषी क्रांती )