नाशिक जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस सोमवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून सन 2018-19 ची दरसूची व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2019-20 दर सूचीवर आधारित 1498 कोटी 61 लाखांचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आला होता.
यापैकी 1394 कोटी 6 लाख रुपये प्रत्यक्ष कामासाठी आणि 104 कोटी 55 लाख रुपये अनुषंगिक कामासाठी प्रस्तावित करण्यात आले असून यामुळे आता पश्चिमेकडील पाणी पूर्वेकडे वाहणाऱ्या सर्व प्रवाही वळण योजनांची काही अर्धवट कामे राहिलेले आहेत ते पूर्ण होण्यास मदत मिळणार आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या मांजरपाडा, पुणेगाव दरसवाडी, दरसवाडी डोंगरगाव कालवा विस्तारीकरण व काँक्रिटीकरण तसेच ओझरखेड डाव्या कालव्याची बरीचशी कामे यामुळे मागे लागणार आहेत. प्रामुख्याने या प्रकल्पाचा फायदा नाशिक जिल्ह्यातील येवला, निफाड, दिंडोरी आणि चांदवड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.
यासंबंधीचा पाठपुरावा माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेला होता. यासंबंधी श्री. छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात या विषयावर चर्चा घडवून आणली होती.
त्यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिन्याभरात प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले व ते आश्वासन पाळल्यामुळे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांचे श्री.छगन भुजबळ यांनी आभार मानले.
नक्की वाचा:फडणवीसांनी कृषिमंत्री सत्तारांना भर मंत्रिमंडळ बैठकीत झापलं; कारण...
या प्रकल्पाचे फायदे
पश्चिमेकडून जे काही वाहून जाणारे पाणी आहे ते पूर्वेकडे वाहणाऱ्या मांजरपाडा राज्यासाठी पथदर्शी असलेल्या योजने सोबतच इतर सर्व प्रवाही वळण योजना, पुणेगाव दरसवाडी, दरसवाडी डोंगरगाव कालवा आणि ओझरखेड डावा कालव्याचा समावेश या उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पामध्ये आहे.
या प्रकल्पामध्ये जे काही समाविष्ट असलेले वळण योजना आहेत त्यांच्या माध्यमातून गोदावरी या तुटीच्या खोऱ्यात साठी पावसाळ्याव्यतिरिक्त पाण्याचे कायमस्वरूपी स्त्रोत यामुळे तयार होणार असून यामधील वळण योजनांद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाची तूट भरून निघणार आहे.
Published on: 14 September 2022, 09:47 IST