गोदाम आणि शेतमाल यांचे  घनिष्ठ प्रकारचे नाते आहे. साठवणुकीच्या पुरेश्या साधनांअभावी शेतमाल पिकल्यानंतर तो त्यावेळेस बाजारात आणला गेल्याने अचानक पुरवठा वाढून मालाचे बाजार भाव पडतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड अशा आर्थिक नुकसानीला तोंड द्यावे लागते. ही  समस्या कमी करण्यासाठी सन 2020-21 या वर्षात राज्य वखार महामंडळा कडून 59 गोदामांना बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जगातील शेतीमालाची साठवणूक क्षमता घडावी म्हणून राज्यातील शेतकरी बचत गट, शेतकरी  उत्पादक कंपन्यांना अशा पद्धतीची गोदामे बांधण्याची परवानगी देण्यात येते. राज्य वखार महामंडळाने 59 गोदामांना परवानगी दिल्यानंतर राज्याची शेतीमाल साठवणूक क्षमता जवळजवळ 39 हजार टनांनी  वाढली आहे.

 

 आतापर्यंत राज्य वखार महामंडळाच्या वतीने शेतीमाल साठवणुकीसाठी दोनशे पेक्षा अधिक ठिकाणी एक हजार 100 गोदामे  उभारले असल्याची माहिती वखार महामंडळाचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक दीपक तावरे यांनी दिली. राज्य वखार महामंडळ स्वतःची गोदामे  बांधत  असले तरी पोकरा, स्मार्ट आणि तेलताड अभियानांतर्गत अशी गोदामे बांधण्याची परवानगी उत्पादक कंपनी आणि शेतकरी बचत गट यांना देखील दिली जात आहे. या अभियानांतर्गत राज्यात यावर्षी 59 गोदामांना परवानगी दिली असून त्यामुळे शेतमाल साठवणूक क्षमता 39 हजार टनांनी  वाढेल.

 महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ द्वारे होत असलेला समृद्धी महामार्गावर अत्याधुनिक गोदामे उभारली जात आहेत. हि नव्याने बांधण्यात येणारी गोदामे आंतरराष्ट्रीय दर्जाची एकात्मिक आणि एकाच पिकासाठीचे सायलोज असणार आहेत.

 गोदामांचा शेतकऱ्यांना  होणारा फायदा

• गोदामांमध्ये मालाची शास्त्रोक्त पद्धतीने साठवणूक गेल्याने केल्याने मालाचा दर्जा कायम राहतो.
• मालाची व्यवस्थित ग्रेडिंग  करता आल्याने बाजारात चांगला भाव मिळतो.

• शेतकऱ्यांनी माल गोदामात ठेवल्याने ज्या वेळेस बाजारपेठेत मालाची किंमत वाढते फायदा शेतकऱ्यांना मिळतो व त्यांचे उत्पन्नात भर पडते.
• गोदामात ठेवलेल्या मालावर धान्य कर्ज तारण योजनेमार्फत प्रचलित भावाच्या 75 टक्के पर्यंत कर्ज मिळते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची पैशांची गरज भागते.
• गोदाम योजना ही व्यावसायिक दृष्टिकोनातून राबविल्यास शेतकरी, सहकारी संस्था यांना उत्तम व्यवसाय करता येतो त्यामुळे त्यांचे उत्पन्नात भर पडते व बेकारी दूर होण्यास मदत होते.