उत्तर प्रदेशमधील लखीमपुर मधील घटना चे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटले आहेत. या दिवसाच्या बद्दल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत खेद व्यक्त करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.

या हिंसाचाराच्या निषेध म्हणून मा विकास आघाडीने 11 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे.परंतु या बंदमधून अत्यावश्यक सेवा वगळण्यात आले आहेत.

 उत्तर प्रदेश मधील लखिमपूर येथे केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याच्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या गर्दीत गाडी घुसवण्यात आल्या नंतर हिंसाचार उफाळला होता. या हिंसाचारातचार शेतकऱ्यांसहआठ जणांचा बळी गेला असून या घटनेचे तीव्र पडसाद संपूर्ण देशात उमटत आहेत.

 या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही लखीमपूर हिंसाचाराचे पडसाद उमटले. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी याबाबतचा मुद्दा उपस्थित करीत केंद्र सरकार आणि उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारच्या शेतकरीविरोधी भूमिकेचा निषेध करण्याची मागणी केली. त्यांनी मांडलेल्या भूमिकेला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी अनुमोदन दिले.

 केंद्र सरकारच्या शेतकरीविरोधी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या वर्षभरापासून शेतकर्‍यांच्या आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी आपला प्राण गमावला आहे. 

नैसर्गिक संकटाने ग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी केंद्र आणि उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकार ज्या क्रुरतेने शेतकऱ्यांची वागत आहे त्याचा निषेध म्हणून ही राज्य बंदची हाक देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या महाराष्ट्र बंदमध्ये अत्यावश्यक व जीवनावश्यक सेवा सोडून सर्व व्यवहार बंद राहतील असे सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्र बंद चा निर्णय सरकारने नव्हे तर तिन्ही पक्षांच्या आघाडीने घेतला असून, त्यात नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन या नेत्यांनी केले.