मुंबई : स्वच्छ भारत मिशन हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा जिव्हाळ्याचा उपक्रम आहे. आपले राज्य या अभियानात देशात पहिल्या पाच क्रमांकात यावे यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या क्षेत्रातील कामे नियोजनबद्धपणे व वेळेत पूर्ण करावी असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी दिल्या.

निर्मल भवन येथे स्वच्छ भारत मिशन आढावा बैठक झाली. यावेळी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनचे संचालक ई. रविंद्रन  उपस्थित होते. दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.

राज्यमंत्री श्रीमती साकोरे-बोर्डीकर  म्हणाल्या की, राज्यात स्वच्छता दूत नेमले जाणार असून त्यांना प्रशिक्षण देऊन कामासाठी सज्ज केले जाईल. जे अधिकारी उत्कृष्ट कामगिरी करतील त्यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सत्कार केला जाईल. जे अधिकारी उद्दिष्टांप्रती गंभीर नसतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असा  इशारा त्यांनी दिला.

राज्यातील स्वच्छता उपक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आणि गावागावांत स्वच्छतेची सवय रुजविण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून, येत्या काळात या अभियानाला अधिक गती देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

१०० दिवसांच्या विशेष कार्यक्रमांतर्गत निश्चित उद्दिष्ट २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत १००% पूर्ण करावे.१५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करावीत. पीएम जनमन अंतर्गत शिल्लक ४४५ गावे, संसद आदर्श ग्राम योजनेअंतर्गत उर्वरित ८३ गावे एप्रिल २०२५ पर्यंत हागणदारीमुक्त म्हणून जाहीर करावीत. हागणदारी मुक्त गावांची पडताळणी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे.सर्व प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पूर्ण करावे. गोबरधन प्रकल्प व सिटीझन ॲप वरील प्रलंबित अर्ज ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत निकाली काढावीत. हागणदारी मुक्त झालेल्या गावांमध्ये कचरा संकलनासाठी महिला बचतगटांची नेमणूक व वापरकर्ता शुल्क निश्चिती ३१ मे २०२५ पर्यंत ग्रामसभेच्या माध्यमातून करावी.

जिल्ह्यातील उर्वरित हागणदारी मुक्त गावांना जिल्हा, तालुका व पंचायत स्तरावरील अधिकारी व सल्लागार यांना दत्तक देणे व आवश्यक कामांचे तात्काळ नियोजन करावे असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.