महाराष्ट्रातील 'जल क्रांती' उपक्रम ज्याने बुलढाण्यासारख्या दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांचा चेहरामोहरा बदलला, देशभरात याचे अनुकरण  केल्यास शेतकऱ्यांचे भवितव्यच बदलू शकत नाही तर महामार्गांचे जाळेही बळकट होऊ शकते, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी सांगितले. सरकारचे थिंक टँक नीति आयोग या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणार आहेत, असेही ते म्हणाले. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि (MSME) मंत्री गडकरी यांनी पत्रकार सभेत असे सांगितले कि पावसाच्या पाण्याची साठवण आणि भूगर्भातील पाण्याचे  योग्य पद्धतीने निवारण केले पाहिजे , दुष्काळग्रस्त भागातील तलावांचे उत्खनन किंवा खोदकाम करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतील जल क्रांतीच्या पध्दतीमुळे  आत्महत्या करण्याचे प्रमाण घटले आहे. या अनुक्रमामुळे शेतीसाठी आणि पिण्यासाठी पाण्याची कमतरता आता संपली आहे, त्याचबरोरबर महामार्ग बांधण्यासाठी एनएचएआयला माती व वाळू उपलब्ध करुन देण्यात मदत मिळत आहे. नीति आयोग या निकालावर खूष आहे. सर्व राज्यांत याचा प्रसार करण्याचा विचार करीत आहेत, असे गडकरी यांनी सांगितले. हा उपक्रम केवळ शेतकऱ्यांचा नशिबाचा  कायापालट करू शकत नाही तर महामार्गाच्या विकासाला चालना देईल, असेही मंत्री म्हणाले.

बुलढाणा सारख्या भागात केवळ ७००ते ८०० मिमी इतका पाऊस पडतो.  संपूर्ण विदर्भ प्रदेशापेक्षा कमी, २०१८  मध्ये देशभरातील ५७५३ पैकी २२३९ शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या होत्या तथापि, मॉडेल स्वीकारल्यानंतर गोष्टी बदलल्या आहेत, असे ग्रामस्थ आणि एनएचएआयचे दोन्ही अधिकारी सांगतात. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) नुसार तेथे जलसंधारणासाठी ९०० कोटी रुपयांचे काम केले गेले आहे. दुष्काळग्रस्त भागात महामार्ग बांधकाम वेगवान करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने यापूर्वीच प्रक्रियेमध्ये खोदलेल्या मातीच्या बदल्यात राज्यात विनामूल्य जलवाहिन्या आणि तलाव बांधण्याची ऑफर दिली आहे.असे मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले.