News

सध्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्नाने राज्यात गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. कारखान्याचा गळीत हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला आहे परंतु बऱ्याच प्रमाणात ऊस अजूनही फडात उभा आहे.

Updated on 08 April, 2022 8:45 AM IST

सध्या अतिरिक्त उसाचा प्रश्नाने  राज्यात गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. कारखान्याचा गळीत हंगाम आता अंतिम टप्प्यात आला आहे परंतु बऱ्याच प्रमाणात ऊस अजूनही फडात उभा आहे.

त्यामुळे उसाला तुरे फुटत असून वजनामध्ये देखील घट होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची एकच धांदल उडत असून आपल्या शेतातील ऊस तुटावा त्यासाठी शेतकरी धावपळ करताना दिसत आहेत. या अतिरिक्त उसाच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर आत्ता राज्य सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्या कारखान्यांचा हंगाम संपलेला आहे अशा कारखान्यांची हार्वेस्टर ताब्यात घेण्याचे व ताब्यात घेतलेले हार्वेस्टर गळीत हंगाम सुरू असणाऱ्या साखर कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

नक्की वाचा:शेतकऱ्याचा नादच खुळा! तब्बल दीड एकरात खोदली विहीर, पाण्याचा प्रश्न कायमचा मिटवला..

या कारखान्यांच्या हार्वेस्टर ताब्यात घेण्यास संबंधी साखर आयुक्तांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीच्या सूचना द्याव्यात. तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतातील अतिरिक्त ऊस सुटावा यासाठी सगळे यंत्रणांनी एकजुटीने व समन्वयाने काम करावे, असे देखील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

 या प्रश्नावर मंत्रालयात बैठक

 राज्यातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निकाली निघावा यासाठी मंत्रालय मध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. या बैठकीला महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, सार्वजनिक  आरोग्य मंत्री राजेश टोपे तसेच वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ. पी.गुप्ता तसेच साखर आयुक्त शेखर गायकवाड इत्यादी मान्यवर तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नक्की वाचा:PM Kisan Yojana : ‘या’ दिवशी जमा होणार ११ वा हप्ता

 काय म्हणाले अजित पवार?

 यावेळी अजित पवार म्हणाले की राज्यात यंदा चांगला पाऊस झाल्यामुळे पाण्याची उपलब्धता वाढल्याने लागवड खूप मोठ्या प्रमाणात करण्यात आली. त्यामुळे अतिरिक्त उसाचा प्रश्न निर्माण झाला असून उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्यामुळे ऊसतोड कामगारांची कार्यक्षमता देखील कमी होत असून त्याच्यावर परिणाम होत आहे. 

या सर्व गोष्टींचा विचार करून ज्या साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम पूर्ण झाला आहे, अशा साखर कारखान्यांचे हार्वेस्टर भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साखर आयुक्तांना दिले. तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कुठल्याही प्रकारे नुकसान होऊ नये यासाठी सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे अशा सूचना देखील त्यांनी दिल्या.

English Summary: maharashtra goverment take crucial decision on extra cane crop
Published on: 08 April 2022, 08:45 IST