सरकारने असंख्य पंचनामे केले, पाहणी केली आणि मग शेतकऱ्यांसाठी मदत जाहीर केली. महाविकास आघाडी सरकारने नुकसानग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी जवळपास दहा हजार करोड रुपयांची मदत निधी जाहीर केली. असे असले तरी महाराष्ट्रातील बळीराजा मात्र सरकारच्या ह्या मदतीपासून नाखुष आहे.

 नेमक शेतकऱ्यांचे नाराजीचे कारण काय

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या एका बातमीनुसार, औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनाचे म्हणणे आहे की, एकठ्या मराठवाड्यात शेतकऱ्यांचे हजारो करोड रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्यात पावसाच्या रौद्र रूपाचा फटका सर्वात जास्त बसला आहे. आणि त्यामुळे नुकसान भरपाई साठी जाहीर केलेली ही मदत मराठवाड्यातील नुकसान भरपाईसाठी पुरेशी नाहीय.

 करार पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ह्या मदतीचा लाभ नाही

शेताकऱ्यांसाठी काम करणारी संस्था, महाराष्ट्र शेतकरी संघटनेचे राजन क्षीरसागर म्हणाले की, आलिकडेच अतिवृष्टी झालेल्या पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा मराठवाड्यात किती तरी पटीने अधिक नुकसान मराठवाड्यात झाले आहे तरी राज्य सरकारकडून पश्चिम महाराष्ट्राला मराठवाड्यापेक्षा जास्त मदत मिळाली आहे.  त्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर 40,000 रुपयांच्या मदतीची अपेक्षा आहे.

फक्त अनुदानच नव्हे तर शेतकऱ्यांना वीज बिल माफी देखील देणे आवश्यक आहे. कारण शेतकऱ्यांचे जवळपास सर्व पिक हे पावसाने उद्धवस्त करून टाकले आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे खुप नुकसान झाले आहे आणि उत्पन्न जवळपास शून्य झाले आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली ही मदत मराठवाड्यासाठी अपुरी पडत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

 क्षीरसागर बोलताना पुढे म्हणाले की, कंत्राटी म्हणजेच करार पद्धत्तीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेल्या निधीचा कोणताही लाभ मिळणार नाही आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने कंत्राटी शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विचार करायला हवा होता पण सरकारने त्यांचा विचार केला नाही. ह्यामुळे जवळपास 50 टक्के अतिवृष्टी भागातील शेतकऱ्यांना जाहीर केल्या गेलेल्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळणार नाही आहे. मग करार पद्धत्तीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेच नाही का? असा वाजवी आणि खोचक सवाल शेतकरी शासन दरबारीं विचारत आहेत.

 

नुकसानग्रस्त भागाचा 'पंचनामा' केला की शेतकऱ्यांचा पंचनामा केला

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की, अतिवृष्टी मुळे शेतकऱ्यांचे संपूर्ण पिक नष्ट झाले आहे. परंतु ह्याचा पंचनामा हा योग्य पद्धत्तीने करण्यात आलेला नाही. पंचनाम्यात नुकसानीचे आकलन यथायोग्य व परिस्थितीशी न जुळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीचा योग्य तो मोबदला मिळणार नाही. पावसामुळे जवळपास 44000 गावातील शेतकऱ्यांचे शेतमालाचे नुकसान झाले आहे, परंतु शासनाने जाहीर केलेली ही रक्कम एवढ्या मोठ्या क्षेत्रासाठी खुप कमी आहे. जाहीर केलेली रक्कम अजून वाढवावी नाही तर आम्ही ह्या विरोधात आंदोलन करू असा इशारा नाखुष शेतकऱ्यांनी ह्यावेळी दिला.