अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळामध्ये सहा हजार दोनशे पन्नास कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.

सध्या वीज थकबाकी पोटी शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन खंडित केली जात असल्याच्या विरोधकांकडून होत असताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या विज सवलतीसाठी 890 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच मराठा समाजाच्या विविध प्रकारच्या मागण्यांसाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती त्यांनी उपोषण केले होते या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने सारथी संस्थेसाठी 106 कोटी तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये पुरवणी मागण्यात उपलब्ध करून दिले आहेत..

त्यासोबतच महा ज्योतिसाठी 150 कोटी रुपयांचे देखील तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभेमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि  विधान परिषदेमध्ये वित्तराज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी सन दोन हजार 21 व 22 या वर्षातील सहा हजार दोनशे पन्नास कोटी 36 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. आता या मागण्यांवर चर्चा होऊन ते मंजूर केले जातील. 

त्यासोबतच विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंपांना उच्चदाब जोडणी देण्यासाठी 400 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना विविध सवलतीसाठी महावितरण कंपनीला एकूण 1477 कोटी तर महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 82 कोटी रुपये देण्यात आले.