महाराष्ट्र राज्यातील जेसाखर कारखाने आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आहेत तसेच सहकारी सूत गिरण्या आणि कृषी प्रक्रिया संस्थांना अर्थपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने थकहमी  दिली होती.

यामध्ये जवळजवळ 57 सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश होता. परंतु या संबंधित संस्थांनी थकीत कर्जाची रक्कम न भरल्याने राज्य बँकेला तोटा झाला होता. त्यामुळे या झालेल्या तोट्याला कलम 88 नुसार जबाबदार धरण्यात आले होते. या संस्थांच्या थकित असलेले मूळ कर्ज व त्या कर्जावरील व्याज याची पडताळणी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश एस जे वजिफदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. जर गेल्या 40 वर्षांतील राज्यातील वेगवेगळ्या सहकारी कारखान्यांचा व संस्थांचा विचार केला तर त्यात्याजिल्हा बँकांकडून या संस्था आणि कारखान्यांनी कर्ज घेतले होते.

यापैकी जवळजवळ सत्तावन्न साखर कारखान्यांनी राज्य बँक,नांदेड नांदेड, मुंबई आणि उस्मानाबाद सहकारी बँकेचे अंदाजे तीन हजार कोटी रुपये  थकविले आहेत.ही कारखान्यांकडे ची थकीत रक्कम वसूल करण्याचा प्रश्‍न बँका समोर होता. राज्य बँकेने विविध संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या थकहमी  पोटी द्यायचा रकमेबाबत वजिफदार समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने एक हजार 49 कोटी 41 लाख रुपयांची रक्कम निश्चित केली होती. या निश्चित केलेल्या रकमेपैकी शंभर कोटी रुपये राज्य सरकारने 30 मार्च 2019 रोजी राज्य बँकेला दिले. त्यातील उर्वरित रकमेचे समान चार  हप्ते बांधून दिले होते. 

त्यानुसार आतापर्यंत राज्य बँकेला 650 कोटी रुपये देण्यात आले होते आणि उरलेली रक्कम 31 डिसेंबर 2021 पूर्वी देण्याची शपथपत्रसुप्रीम कोर्टात राज्य सरकारने सादर केले होते. या शपथ पत्रानुसार 2021 च्या हिवाळी अधिवेशनात थकहमीपोटी 399 कोटी 41 लाखांचा पुरवणी मागणी मान्य करण्यात आली होती. त्यानुसार आता ही रक्कम होती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.