पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये महाराष्ट्राने देशात प्रथम क्रमांक पटकावला असून औरंगाबाद जिल्हा प्रथम स्थानी आला आहे.

जर आर्थिक वर्ष 2021 आणि 22 चा विचार केला तर संपूर्ण देशामध्ये 3218 सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँकेने कर्ज मंजूर केले होते. या एकूण प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्राने 579 प्रकरणे मंजूर केले व भारतात प्रथम क्रमांक पटकावला व राज्याने मंजूर केलेल्या एकूण प्रस्तावापैकी औरंगाबाद जिल्ह्यातील जवळजवळ 107 प्रकरणांचा यामध्ये समावेश आहे. हे प्रमाण इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत प्रथम आहे. यामध्ये राज्यातील सर्व 36 जिल्ह्यांनी  सहभाग घेतला होता.

नक्की वाचा:बंपर नफा आणि बक्कळ कमाई या दोन गोष्टी वांगे लागवडीच्या माध्यमातून मिळवायचे असतील तर करा या जातींची लागवड

पंतप्रधान सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या अंमलबजावणीत क्रमवारीने पहिल्या पाच जिल्ह्यांची मंजूर प्रस्तावांची संख्या औरंगाबाद मध्ये 107, सांगली मधील 73 प्रकरणे, पुणे जिल्ह्यातील 36 प्रकरणे तर कोल्हापूर 29 व सातारा 27 प्रस्तावांचा यामध्ये समावेश आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्याने संपूर्ण देशात प्रथम क्रमांक पटकावला मुळे राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे, रोहयो आणि फलोद्यान मंत्री संदिपान भुमरे, प्रधान सचिव कृषी एकनाथ डवले, कृषी आयुक्त धीरजकुमार यांनी जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण तसेच जिल्हा कृषी अधिकारी डॉ. तुकाराम मोटे इत्यादींचे कौतुक केले.

नक्की वाचा:आला आला उन्हाळा; अशा पद्धतीने घ्या तुमच्या लाडक्या जनावरांची काळजी

पंतप्रधान सुक्ष्म प्रक्रिया उद्योगाचे महत्त्व

 योजना प्रामुख्याने सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी राबविण्यात येते. या योजनेला हे केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य केले जाते. 

एक जिल्हा एक उत्पादन या अंतर्गत नवीन व सद्यस्थितीत कार्यरत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण करण्यासाठी ही योजना खूप महत्वाचे आहे. या योजनेच्या माध्यमातून एकूण प्रोजेक्टच्या 35 टक्के किंवा जास्तीत जास्त दहा लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येते परंतु यासाठी बँकेकडून कर्ज घेणे बंधनकारक आहे.