राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी २०२५-२६ साठी अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अजित पवार यांनी आज अर्थमंत्री म्हणून ११ व्यादा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा- २१ जिल्ह्यांतील ७ हजार २०१ गावांमध्ये राबविण्यात येणार-त्यासाठी ३५१ कोटी ४२ लाख रुपये नियतव्यय असल्याची घोषणा देखील अजित पवार यांनी केली आहे.

अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे

“कृत्रिम बुध्दिमत्ता” तंत्रज्ञानाचा शेतीक्षेत्रात वापर - पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकर क्षेत्राला फायदा - दोन वर्षात ५०० कोटी रुपयांचा निधी

महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाअंतर्गत कालवे वितरण प्रणालीतील सुधारणेची सुमारे 5 हजार 36 कोटी रुपये किमतीची कामे मंजूर

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत ५ हजार ८१8 गावांमध्ये 4 हजार 227 कोटी रुपये किंमतीची एकूण १ लाख 48 हजार 888 कामे हाती घेणार, अभियानातील सर्व कामे मार्च, 2026 पर्यंत पूर्ण करणार

“गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार” योजना कायमस्वरुपी राबविणार
वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पास तत्वत: मान्यता -अंदाजित किंमत 88 हजार ५७4 कोटी रुपये -लाभक्षेत्र 3 लाख 71 हजार 277 हेक्टर

नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील 49 हजार 516 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ-प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 7 हजार 500 कोटी रूपये

दमणगंगा -एकदरे -गोदावरी या 2 हजार 300 कोटी रूपये किंमतीच्या नदीजोड प्रकल्पामुळे 3.55 टीएमसी पाणी उपलब्ध होणार

तापी महापुनर्भरण हा 19 हजार 300 कोटी रुपये किंमतीचा सिंचन-उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम विदर्भातील खारपाण पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना लाभ

कोकणातील उल्हास आणि वैतरणा नद्यांच्या खोऱ्यातून 54.70 टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार, मराठवाड्यातील सुमारे 2 लाख 40 हजार हेक्टर क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार

सांगली जिल्ह्यातील 200 मेगावॅट क्षमतेच्या म्हैसाळ उपसा सिंचन योजना-1 हजार 594 कोटी रुपये किंमतीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पास मान्यता

गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पातून डिसेंबर 2024 अखेर 12 हजार 332 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण, प्रकल्प जून, 2026 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्ती पर्यंतच्या 45 लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज

राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी

बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविणार

राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट 2.0” हा 2100 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबविणार

शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 राबविणार

बी बियाणे, यंत्रसामुग्री, खते आणि शेतमालाच्या वाहतूकीसाठी “बळीराजा शेत व पाणंद रस्ते” ही नवी योजना सुरू करणार