केंद्र सरकारच्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याच्या निर्णयाच्या दुसऱ्याच दिवशी महाराष्ट्र, राजस्थान आणि केरळने रविवारी या पेट्रोलियम उत्पादनांवर(product) आकारण्यात येणारा व्हॅट (vat) कमी करण्याची घोषणा केली.यामुळे गेल्या काही महिन्यात वाढलेले तेलाचे भाव थोडे आवाक्यात आले आहेत .तथापि, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यांना व्हॅट कमी करण्याचे आवाहन केले असतानाही, काही राज्य सरकारांनी महसूल संकलनात कमतरता दर्शवून तसे करण्यास असमर्थता व्यक्त केली.

महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी:

महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलवरील व्हॅटमध्ये प्रतिलिटर 2.08 रुपये आणि डिझेलवर 1.44 रुपये प्रति लिटरने कपात करण्याची घोषणा केली. राज्य सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी केल्याने राज्याच्या तिजोरीला वार्षिक 2,500 कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. तसेच राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनीही सांगितले की, राज्य सरकार पेट्रोलवरील व्हॅटमध्ये प्रति लिटर २.४८ रुपये आणि डिझेलवर १.१६ रुपये प्रति लिटरने कपात करेल.

हेही वाचा :मुळशी तालुक्यात इंद्रायणी भातासाठी दर्जदार बियाणे उपलब्ध,का आहे जगभरात मागणी वाचा सविस्तर

यापूर्वी केरळच्या सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांवरील व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली होती. केरळ सरकारने पेट्रोलवरील व्हॅट 2.41 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 1.36 रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वाढवताना केंद्र सरकारने कधीही राज्यांशी सल्लामसलत केली नाही, असे सांगून तमिळनाडू सरकारने व्हॅट कमी करण्याची अपेक्षा फेटाळून लावली.

हेही वाचा :भारतातील सर्वात जास्त खप होणाऱ्या हिरो मोटोकॉर्पने ब्लूटूथ आणि यूएसबी चार्जरने सुसज्ज नवीन बाइक लॉन्च केली, किंमत पाहून तुमचा विश्वास बसणार नाही

शनिवारीच केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय घेतला होता. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात प्रतिलिटर 8 रुपये आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात 6 रुपयांनी कपात करण्यात आली आहे. यासोबतच केंद्राने राज्य सरकारांना स्थानिक पातळीवर व्हॅटमध्ये कपात करून ग्राहकांना अधिक दिलासा देण्याचे आवाहन केले होते. यानंतर महाराष्ट्र, केरळ आणि राजस्थानने व्हॅट कमी करण्याची घोषणा केली आहे.माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम आणि इतर विरोधी नेत्यांनी शनिवारी संध्याकाळी उत्पादन शुल्कात कपात करण्याच्या सरकारने केलेल्या घोषणेमुळे केंद्रीय करातील राज्यांचा हिस्सा कमी होईल, असे म्हटले होते. मात्र, नंतर रविवारी चिदंबरम यांनी कर कपातीचा बोजा केंद्र सरकार उचलणार असल्याचे सांगत आपले विधान मागे घेतले.