शेतकऱ्यांना आधीच अनेक संकटांना सामोरे जावे लागते जसे की अवकाळी पाऊस असो किंवा मग बाजारातील घटते दर असो. परंतु आता नवीनच एक संकट शेतकऱ्यांपुढे उभे राहिले आहे. महाराष्ट्र अग्रीम अधिनिर्णय प्राधिकरणनाणे हळद हा शेतीमाल नसल्याचा दावा केला असून वाळवलेल्या तसेच पॉलिश केलेल्या हळदीला आता जीएसटी ची सक्ती केली आहे. हळद हा शेतीमाल नसल्याचा दावा तुम्ही नक्की कोणत्या आधारावर घेतला आहे असा प्रश्न व्यपाऱ्यांनी उपस्थित केलेला आहे. तसेच जीएसटी विभागाकडे व्यापारी वर्ग आता शेतकऱ्यांच्या वतीने अपील करणार आहेत.

नेमके काय आहे प्रकरण?

मागील दोन वर्षांपासून हळद हा शेतीमालच आहे याबद्धल वाद सुरू होता मात्र शेवटी महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणनाने हळद हा शेतीमाल नसल्याचाच दावा केला आहे. ५ टक्के जीएसटी वाळवलेल्या व पॉलिश केलेल्या हळदीला जाहीर केलेली आहे. हळद व्यापाऱ्यांना जे कमिशन भेटणार आहे त्यावर सुद्धा जीएसटी लागणार आहे त्यामुळे वेळोवेळी व्यापाऱ्यांना कर भरण्याबाबत नोटिसा पाठवल्या जातील असे यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय जो महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणनाने घेतलेला आहे तो अन्यायकारक असून यामुळे व्यापारी तर अडचणीत येतीलच त्याचबरोबर हळदीचे दर सुद्धा घसरतील अशी भीती व्यापाऱ्यांना वाटत आहे.

कोणत्या आधारावर घेतला निर्णय...

हळद हा शेतीमाल आहे की नाही हे सांगण्याची सुद्धा गरज नाही मात्र महाराष्ट्र अग्रिम अधिनिर्णय प्राधिकरणनाने हळद शेतीमाल नसल्याचे कसे नित्कर्ष काढले आहेत असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी तसेच व्यापाऱ्यांनी विचारलेला आहे. मागील दोन वर्षांपासून याबद्धल खळबळ सुरू आहे मात्र हा निर्णय शेतकऱ्यांविरोधात झाला आहे. हळद हा शेतीमालच आहे असे शेतकऱ्यांच्यावतीने जीएसटी विभागाकडे अपील केले जाणार असल्याचे सांगली बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील यांनी सांगितले आहे.

सांगली जिल्ह्यातील हळदीला वेगळेच महत्व...

सांगली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हळद पिकवली जाते. सांगलीच्या कृषी उत्पन्न बाजारात बाहेरच्या राज्यातून सुद्धा हळदीची आवक होते. येथील बाजारपेठेत खरेदी तसेच विक्रीसाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. आताच्या स्थिती पर्यंत सर्वकाही व्यवस्थित चालू होते मात्र अचानक या निर्णयामुळे काही अडचणी निर्माण होतील असा अंदाज व्यक्त केला आहे.