मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ म्हणजेच महाहौसिंगने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या बांधकामांना गती देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. त्यांना येणाऱ्या अडचणींवर शासनाच्या स्तरावरून प्राधान्याने निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे महामंडळाच्या कामाचा आढावा उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री तथा महामंडळाचे सहअध्यक्ष डॉ. पंकज भोयर उपस्थित होते.

प्रारंभी महामंडळातर्फे सहसचिव विवेक दहिफळे यांनी सादरीकरण केले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक अल्प व मध्य उत्पन्न घटक यांच्यासाठी शासकीय जमिनीवर किंवा खासगी जमीन मालकासोबत संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांचे घर निर्माण प्रकल्प महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. या महामंडळासाठी 600 कोटी रुपये भाग भांडवल मिळाले आहे. महाहौसिंगमार्फत आतापर्यंत बारामती येथील आंबेडकर वसाहत हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे आणि सोलापूर, नागपूर या भागात सात गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. यातून 21 हजार 35 सदनिका उपलब्ध होणार आहेत.

यासाठी केंद्राकडून अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून 108 कोटी 59 लाख रुपये मिळाले असून 68 कोटी 54 लाख रुपये राज्य शासनाचा हप्ताही प्राप्त झाला आहे. याशिवाय टिटवाळा, खंडाळा या ठिकाणी दोन नियोजित प्रकल्प देखील आहेत. बांधण्यात आलेल्या घरांची विक्री बुक माय होम्स मार्फत केली जाते. साधारणपणे 15 लाखापर्यंत एका सदनिकेची विक्री किंमत येते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थींना सुलभ गृह कर्ज सुद्धा उपलब्ध करून देण्यासाठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पांना सध्या काही आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रकल्पांमध्ये डीपी रस्त्याचे काम करणे, सांडपाणी व पावसाळी पाणी निचरा करणे, वीज पुरवठा करणे, पाणीपुरवठा करणे या बाबींसाठी महाहौसिंगच्या स्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भामध्ये तातडीने विविध महापालिका आयुक्त त्याचप्रमाणे महावितरण व संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात येऊन या अडचणी सोडवण्यात येतील असे सांगितले. गरीब आणि सर्वसामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे परवडणाऱ्या दरामध्ये उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. महाहौसिंगसारख्या महामंडळाने आपल्या कामाला अधिक चांगल्या पद्धतीने गती देऊन जास्तीत जास्त प्रमाणात गृहनिर्माण करणे आवश्यक आहे. महामंडळाला या कामात कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही त्याचप्रमाणे घरांची विक्री करण्यासंदर्भात म्हाडामार्फत योग्य ती संगणकीय प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल उपस्थित होते.