शेळीपालन हे फार पूर्वीपासून अल्पभूधारक, भूमिहीन शेतकरी करत आला आहे आणि ह्यातून आपल्या व आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह भागवीत आला आहे. शेळीपालन शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन बनले आहे. शेळीपालन कमी खर्चात चांगले उत्पन्न मिळवून देते, आणि आता मध्य प्रदेश सरकार चक्क बकरीचे दुध खरेदी करणार आहे. अहो खरंच! 15 नोव्हेंबरपासून मध्यप्रदेश राज्य सहकारी डेअरी फेडरेशन (Madhya Pradesh State Cooperative Dairy Federation) आदिवासी भागात शेळीचे दूध संकलन केंद्र सुरू करणार आहे. या उपक्रमामुळे आदिवासी बांधवांच्या, तसेच तेथील भूमिहीन अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे

व्यवस्थापकीय संचालक शमीमुद्दीन यांनी अशी माहिती दिली आहे की फेडरेशन संचालित दूध संघांद्वारे शहरी अर्थव्यवस्थेतून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत दररोज सुमारे 3.5 कोटी रुपयांचे हस्तांतरण केले जात आहे. त्याचबरोबर सात हजारांहून अधिक दूध सहकारी संस्थांच्या अडीच लाख सभासदांच्या माध्यमातून दूध संघांकडून दररोज 10 लाख लिटर दूध संकलन केले जात आहे.

ते पुढे म्हणाले की, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन या दोन्ही क्षेत्रांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ झाली आहे. कोरोना सारख्या महाभयंकर रोगामुळे भारतात जी लॉकडाऊनची परिस्थिती उद्भवली होती त्या काळात अनेक नोकऱ्यांवर परिणाम झाला होता, मात्र त्या लोकडाऊनच्या काळात देखील सर्व 6 दूध संघांने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून 2 कोटी 54 लाख लिटर दूध हे जास्तीचे खरेदी केले. त्यासाठी दूध उत्पादक करणार्यांना 94 कोटी रुपयांची वाढीव रकमेचे भुगतान करण्यात आले. यामुळे त्या महामारीच्या काळात त्यांना महत्त्वाचा आर्थिक आधार मिळाला.

नवीन प्रॉडक्ट्स चा विकास

 

दूध संघांकडून नवीन उत्पादने तयार केली जात आहेत. इंदूरमध्ये आइस्क्रीम प्लांट्सची स्थापना करण्यात आली आणि जबलपूरमध्ये चीज प्लांट्सची स्थापना करण्यात आली, तर सागर आणि खंडवामध्ये नवीन दूध प्रक्रिया युनिट्सची स्थापना करण्यात आली आहे. दूध पावडर उत्पादनात स्वयंपूर्णतेच्या दृष्टीने इंदूरमध्ये 30 मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला जात आहे. इतकंच नाही तर दूध, तूप, दही, पेढे, मठ्ठा, श्रीखंड, पनीर, चेन्ना रबरी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, आईस्क्रीम, शुगर फ्री पेडा, मिल्क केक, गोड दही, फ्लेवर्ड मिल्क इ. लोकप्रिय केले जात आहेत. यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचा फायदा होत आहे.