मध्यप्रदेश सरकारच्या शेतकरी कल्यान तथा कृषी विकास संचालनालयाच्या उपसंचालकांनी दिनांक 20 एप्रिल 2019 रोजी त्यांच्या स्थानिक पातळीवरील बियाणे इतर विभागात किंवा परराज्यात विक्री करण्यास बियाणे कंपन्यांना मनाई केली होती.

त्यावेळी मध्यप्रदेश सरकारने नमूद केले होते की,  यावर्षी सोयाबीन बियाण्याची टंचाई होण्याची शक्यता असल्याने सदर निर्बंध लागू करत असल्याचे म्हटले होते. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बसणार होता.  त्यामुळे याची दखल घेत महाराष्ट्राच्या कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी कणखर भूमिका घेत याबाबतची तक्रार सरळ कृषी केंद्र कृषी मंत्रालयाकडे केली होती.  याचा परिणाम म्हणून परराज्यात सोयाबीन विक्रीवर निर्बंध लावणाऱ्या मध्यप्रदेश सरकारने अखेर स्वतःच्या आदेश रद्द केले.

हेही वाचा : मध्यप्रदेशातील बियाणे नाही येणार राज्यात, बियाणे कंपन्यांवर आली निर्बंध

मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य प्रदेश सरकारच्या किसान कल्याण विभागाच्या इंदूर जिल्हा उपसंचालकांनी 4 मे रोजी राज्यभरातील बियाणे कंपन्यांच्या व्यवस्थापकांना आदेश पाठवले च्या आदेशानुसार पैदास कार, प्रमाणित व सत्य प्रत बियाण्यांची राज्याबाहेर विक्री न करण्याबाबत आम्ही कळवले होते. आता या देशाला तात्काळ प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे असे नव्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

याबाबतच्या कायद्याचा विचार केला तर बियाणे नियंत्रण आदेश 1983 च्या नियमावलीतील कलमानुसार बियाणे पुरवठा नियंत्रित करण्याचे अधिकार हे फक्त केंद्रीय कृषी मंत्रालयला आहेत. 

परंतु मध्य प्रदेशने या कलमाच्या विरोधात निर्बंध जारी केल्यामुळे हे चुकीचे आदेश त्वरित रद्द कराव्यात याबाबत असा युक्तिवाद महाराष्ट्राचे कृषी सचिव श्री एकनाथ डवले यांनी केंद्राकडे केला होता त्याचा परिणाम म्हणून मध्यप्रदेश सरकारने आधीचे आदेश रद्द करून आपली चूक सुधारली आहे.