News

एलपीजी गॅस वापर करणाऱ्या ग्राहकांना गेल्या काही दिवसांपासून अनुदान म्हणजे सरकारकडून येणारी सब्सिडी आलेली नाही. ग्राहक आपल्या खात्यात सब्सिडीचे पैसे येतील याची वाट पाहत आहेत. पण गेल्या मे महिन्यापासून सरकारने तुमच्या खात्यात येणारी सब्सिडी बंद केली आहे, याविषयीचे वृत्त झी या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.

Updated on 31 July, 2020 12:33 PM IST


एलपीजी गॅस वापर करणाऱ्या ग्राहकांना गेल्या काही दिवसांपासून अनुदान म्हणजे सरकारकडून येणारी सब्सिडी आलेली नाही.  ग्राहक आपल्या खात्यात सब्सिडीचे पैसे येतील याची वाट पाहत आहेत.  पण  गेल्या मे महिन्यापासून सरकारने तुमच्या खात्यात येणारी सब्सिडी बंद केली आहे, याविषयीचे वृत्त झी या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. दरम्यान सरकारने प्रत्येक घरी गॅस पोचवावा यासाठी प्रधानंमत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojna)  सुरू केली होती. 

या योजनेतून गरीबांना स्वस्त दरात एलपीजी सिलेंडर देण्यासाठी सरकारने सब्सिडीची सुरुवात केली होती.  परंतु आता सिलेंडरवरील सूट संपवण्यात आली आहे.  सरकारने ही सब्सिडी का बंद केली आहे, याची कारणे आपण जाणून घेणार आहोत.  केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक ट्विट करत सांगितले की, गॅस सिलेंडरचे बाजार मुल्य म्हणजे विना अनुदानित सिलेंडरची किंमत कमी झाली आहे. याच दरम्यान सब्सिडी असलेल्या सिलेंडरच्या किंमतीत वाढ झाली आहे. यामुळे दोन्ही प्रकारच्या सिलेंडर किंमतीतील अंतर समान झाले आहे. 

यामुळे सरकारने आता सिलेंडरवर सब्सिडी देणे बंद केले आहे.  जानकारांच्या मते दिल्लीत मागील वर्षी जुलै मध्ये १४.२ किलोग्रॅम वजनाच्या गॅस सिलेंडरची बाजार किंमत म्हणजे विना सब्सिडीवाल्या सिलेंडरची किंमत ६३७ रुपये होती. आता ५९४ रुपये आहे.  याउलट सब्सिडी असलेल्या सिलेंडरची किंमत १०० रुपयांनी वाढली.  म्हणजे ४९४.३५ रुपयात मिळणाऱ्या सिलेंडरची किंमत आता वाढून ५९४ रुपये झाली आहे.  यामुळे एकूण अनुदानित आणि विना अनुदानित सिलेंडरची किंमत समान झाली आहे, यामुळे अनुदान देण्याचा प्रश्न येत नाही.

कमी किंमतीत मिळतोय सिलेंडर  -

देशातील ८ कोटी नागरिकांना उज्ज्वला योजनेतेर्गंत गॅस सिलेंडरवर सब्सिडीचा लाभ मिळतो आहे. जाणकारांच्या मते महानगर म्हणजे मेट्रो शहरात सब्सिडी पूर्णपणे बंद झाली आहे.  दरम्यान छोट्ं- छोट्या गावात राहणाऱ्या लाभार्थ्यांना २० रुपयांपर्यंतची सब्सिडी दिली जात आहे.  हा पैसा वाहतुकीच्या कारणामुळे मिळत असतो.  सरकारने २०१९-२० अर्थिक वर्षासाठी ३४,०८५ कोटी रुपये एलपीजी सब्सिडीसाठी तरतूद केली होती. याचप्रमाणे वर्ष २०२०-२१ साठी साधरण ३७,२५६.२१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

 

English Summary: Lpg consumers! government stop subsidy , read this article to know reason
Published on: 31 July 2020, 12:21 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)