केंद्र सरकारने मत्स्य पालनाशी संबंधित शेतकऱ्यांना लॉकडाऊनमध्ये सूट दिल्याची घोषणा केली आहे. याआधी सरकारने शेती - शेतीविषयक कामांना सूट दिली होती. सरकारच्या नवीन सूचनेनुसार, खरीप पीकांच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना कोणतीच अडचण येणार नाही. त्यांना खते आणण्यासाठी शेतकऱ्यांना सरकारने परवानगी  दिली आहे.  दरम्यान सरकारने मासेमारी करणाऱ्यांनाही सुट दिली आहे.

लॉकडाऊनमुळे मासेमारी करणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. यामुळे त्यांना आता सरकारने दिलासा दिला असून त्यांच्यापुढिल भाकरीचा प्रश्न मिटवला आहे. लॉकडाऊनच्या घोषणेवेळी अनेक मासेमारी करणाऱ्यांना समुद्रात पकडण्यात आले होते. लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीमुळे ते सर्व समुद्रात अडकले होते. त्यांच्याकडे घरी जाण्याचा मार्ग नव्हता शिवाय त्यांना पोटभरण्याचा प्रश्न पडला होता. दरम्यान केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांच्या जल संसाधन मंत्रालयाकडे असलेल्या पैशांचा उपयोग मासेमारी करणाऱ्यांसाठी त्याचा उपयोग करावा असा सल्ला देण्यात आला आहे.
जल जीवन मिशनचा उपयोग हा ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील रहिवाशांना पिण्याचे पाण्याची गरज भागवण्यासाठी होतो. या पैशांचा उपयोग शेल्टर होममध्ये राहणाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी होईल. कृषी आणि मत्स्य पालन आणि पशुधन क्षेत्राला देण्यात आलेली सुट ही कृषी मंत्रालयाचा फिडबॅक लक्षात घेऊन देण्यात आली आहे.

कारण पिके कापण्याच्यावेळी हा लॉकडाऊन वाढविण्यात आला आहे. यामुळे गृहमंत्रालयाने शेतीच्या सर्व कामांसह पीकांची खरेदीलाही परवानगी दिली आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना सोशल डिस्टंन्सिग पाळावी लागेल. २५ मार्चपासून सुरू झालेल्या लॉकडाऊन दरम्यान नाफेडने आतापर्यंत १ लाख २४ हजार १२५ मेट्रिक टन डाळींची आणि तेलबियांच्या खरेदी केली आहे. ज्याची किंमत ६०६ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. याचा फायदा ९१ हजार ७१० शेतकऱ्यांना झाला आहे. कृषी मंत्रालयाने नुसार १३ राज्यांमध्ये किमान समर्थन मुल्य योजनेंतर्गत हरभरा आणि मोहरीची खरेदी करण्यास मंजुरी दिली आहे.