नवी दिल्ली: 24 मार्च पासून सुरु असलेल्या लॉकडाऊनच्या उपाययोजनांमुळे कोविड-19 च्या प्रसाराला आला घालण्यात मोठ्या प्रमाणात मदत झाली आहे. त्यामुळे 31 मे 2020 पर्यंत लॉकडाऊन वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने (एमएचए) आज आपत्ती व्यवस्थापन (डीएम) कायदा 2005 अन्वये यासंदर्भात एक आदेश जारी केला आहे.

विविध विभागांचा (झोन) निर्णय राज्यांनी घ्यावा

नव्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आरोग्य मंत्रालयाने सामायिक केलेले मापदंड विचारात घेऊन लाल , हिरवा आणि केशरी विभाग निश्चित करतील. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी ठरविल्याप्रमाणे विभाग हा जिल्हा, किंवा महानगरपालिका/नगरपालिका किंवा लहान प्रशासकीय युनिट किंवा अगदी एखादा उप-विभाग असू शकतात. आरोग्य मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचा विचार करून स्थानिक अधिकाऱ्यांद्वारे लाल आणि केशरी विभागामध्ये प्रतिबंधित आणि बफर विभाग निश्चित केले जातील.

प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये केवळ आवश्यक उपक्रमांना परवानगी दिली जाईल. निकषांचे काटेकोरपणे पालन करत वैद्यकीय आणीबाणी आणि जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठा अबाधित ठेवण्याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वैयक्तिक हालचालीला परवानगी दिली जाणार नाही. बफर विभाग हा प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्राला लागून असलेला विभाग आहे, जिथे नवीन प्रकरणे दिसण्याची शक्यता जास्त आहे. बफर विभागात, अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.

देशभरातील प्रतिबंधित उपक्रम

देशभरात मर्यादित उपक्रम प्रतिबंधित राहतील. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.

• स्थानिक वैद्यकीय सेवा, देशांतर्गत हवाई रुग्णवाहिका आणि एमएचएने परवानगी दिलेल्या सुरक्षिततेच्या उद्देशाने किंवा हेतूंसाठीचा हवाई प्रवास. वगळता, सर्व देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास;
• मेट्रो रेल सेवा.
• शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण/कोचिंग संस्था.
• बस आगार, रेल्वे स्थानक आणि विमानतळावरील कॅन्टीन वगळता सर्व हॉटेल, उपहारगृहे आणि इतर आतिथ्य निवास.
• सिनेमागृह, शॉपिंग मॉल, जिम, मनोरंजन उद्यान इत्यादी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणारी सार्वजनिक ठिकाणे;
• सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक आणि इतर तत्सम मेळावे व इतर मोठ्या परिषदा आणि धार्मिक स्थळांमध्ये लोकांना प्रवेशास मनाई.

तथापि, ऑनलाईन/दूरस्थ शिक्षणास परवानगी आणि प्रोत्साहन दिले जाईल; आणि, खाद्यपदार्थांची घरपोच सेवा देण्यासाठी उपहारगृहे सुरु ठेवण्यास परवानगी आहे.

क्रीडा उपक्रम सुरु करणे: केवळ क्रीडा उपक्रमांसाठी क्रीडा संकुल आणि आखाडे उघडण्याची परवानगी आहे. तथापि, या संकुलांमध्ये प्रेक्षकांना परवानगी दिली जाणार नाही.

प्रतीबंधांसह उपक्रमांना परवानगी

व्यक्तींच्या हालचाली सुलभ करण्यासाठी, वाहतुकीचे विविध मार्ग यापूर्वीच सुरु केले आहेत. 11 मे 2020 रोजीच्या आदेशानुसार एमएचएने यापूर्वी व्यक्तींना रेल्वेने प्रवास करण्यास परवानगी दिली आहे. याशिवाय, परदेशी नागरिकांना भारतातून त्यांच्या देशात पाठवणे, अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना परदेशातून मायदेशी परत आणणे, भारतीय खलाशांचे साईन-ऑन व साइन-ऑफ, अडकलेल्या व्यक्तींना राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य प्रवासाला दिलेली परवानगी कायम ठेवली जाईल.

संबंधित राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या परस्पर संमतीने वाहने आणि बसेसच्या आंतरराज्य वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. राज्यांतर्गत वाहने आणि बसेस चालविण्याचा निर्णय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश घेऊ शकतात.

कोविड-19 व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय निर्देश

कोविड-19 च्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय निर्देशानुसार मार्गदर्शक तत्वे  सार्वजनिक आणि कामाच्या ठिकाणी लागू होतील.

या मार्गदर्शक तत्वांनुसार फेस कव्हर घालणे बंधनकारक आहे; सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास कायद्यात नमूद केलेल्या शिक्षेनुसार त्या व्यक्तीला दंड आकाराला जाईल, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांच्या स्थानिक प्राधिकरणांद्वारे निश्चित केलेले नियम किंवा कायदे; आणि सार्वजनिक ठिकाणी आणि प्रवास करताना सगळ्यांनी शारीरिक अंतराच्या नियमाचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे. लग्न सोहळ्यासारख्या कार्यक्रमांमध्ये 50 पेक्षा जास्त पाहुणे नसावे. अंत्यसंस्कारासाठी जास्तीत जास्त 20 व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची अनुमती दिली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी दारू, पान, गुटखा आणि तंबाखू इत्यादींचा वापर करण्यास परवानगी नाही.

कामाच्या ठिकाणी अतिरिक्त आवश्यकता देखील निर्धारित केल्या आहेत. शक्य आहे तोवर वर्क फ्रॉम होम (घरातून काम करणे) पद्धतीचा अवलंब करणे; सर्व कार्यालये आणि आस्थापनांमध्ये कामाच्या वेगवेगळ्या वेळांचा अवलंब केला पाहिजे. सर्व प्रवेश आणि बाहेर पडण्याच्या ठिकाणी आणि जास्तीत जास्त वापरात येणाऱ्या भागात थर्मल स्कॅनिंग, हात धुण्यासाठी साबण आणि सॅनिटायझर्सची तरतूद असावी; आणि सर्व कार्यस्थळे आणि इतर संवेदनशील स्थाने नियमितपणे स्वच्छ करावीत. कामाच्या ठिकाणी कामगारांमध्ये योग्य अंतर, दोन पाळ्यांमध्ये योग्य अंतर आणि जेवणाच्या वेळांमध्ये योग्य अंतर ठेवत शारीरिक अंतराच्या नियमांचे पालन केले जावे.

दुकाने आणि बाजारपेठा संबंधित नियम

दुकाने आणि बाजारपेठा वेगवेगळ्या वेळांना उघडल्या जातील हे स्थानिक प्राधिकरणाने सुनिश्चित केले पाहिजे जेणेकरुन शारीरिक अंतर सुनिश्चित होईल. सर्व दुकानांमध्ये ग्राहकांमध्ये सहा फूट अंतर (दो गज की दुरी) निश्चित करणे आवश्यक आहे आणि एकाच वेळी 5 पेक्षा जास्त व्यक्तींना दुकानात प्रवेश करण्यास परवानगी देऊ नये.

रात्री कर्फ्यू

अनावश्यक हालचालींसाठी संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 या वेळेत लोकांच्या हालचालीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रात्रीचा कर्फ्यू सुरु राहील.

असुरक्षित व्यक्तींसाठी संरक्षण

अत्यावश्यक गरजा आणि आरोग्यसेवा वगळता 65 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे लोक, आजारी व्यक्ती, गर्भवती महिला आणि 10 वर्षाखालील मुलांसारख्या असुरक्षित व्यक्तींना घरामध्येच राहावे. मर्यादित संख्येने किंवा पूर्णतः प्रतिबंधित गोष्टी वगळता सर्व उपक्रमांना परवानगी असेल. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विशेषतः प्रतिबंधित असलेल्या उपक्रमांव्यतिरिक्त इतर सर्व उपक्रमांना परवानगी असेल. तथापि, प्रतिबंधित विभागामध्ये, केवळ पूर्वीच्या गोष्टींप्रमाणेच आवश्यक कामांना परवानगी देण्यात येईल.

राज्य सरकारकडून विविध विभागांतर्गत उपक्रमाबाबत निर्णय घेण्यात येतील.

राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, परिस्थितीच्या आकलनावर आधारित, इतर झोनमधील इतर काही उपक्रम प्रतिबंधित करू शकतात किंवा आवश्यकता वाटल्यास निर्बंध लादू शकतात.

आरोग्य सेतूचा वापर

आरोग्य सेतु मोबाईल एप्लिकेशन हे कोविड-19 किंवा ज्यांच्यापासून संसर्ग होण्याचा धोका आहे अशा लोकांची त्वरित ओळख पटविण्यासाठी भारत सरकारने तयार केलेले एक सामर्थ्यशाली  साधन आहे ज्यायोगे लोक आणि समुदायाला आरोग्य सुरक्षा कवच उपलब्ध झाले आहे. कार्यालये आणि कार्यस्थळांवर लोकांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने नियोक्त्याने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की ज्यांच्या मोबाईल मध्ये हा अ‍ॅप डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे त्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मोबाईलवर हा अ‍ॅप डाउनलोड करावा.

जिल्हा अधिकार्‍यांना लोकांना सुसंगत मोबाईल फोनवर आरोग्य सेतू अ‍ॅप डाउनलोड करण्यासाठी आणि या अ‍ॅपवर नियमितपणे त्यांची आरोग्याची स्थिती अद्ययावत करण्याचा सूचना द्यायला सांगितल्या आहेत. यामुळे ज्या लोकांना धोका आहे अशा लोकांना वेळेवर वैद्यकीय सेवा पुरविली जाईल. राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकार लॉकडाऊन मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे अंमलबजावणी करतील आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 अंतर्गत जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करतील.