नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 12 मे 2020 वीस लाख कोटी रुपयांचे विशेष आर्थिक आणि सवर्समावेशक पॅकेज जे देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 10 टक्के इतके आहे त्याची घोषणा केली. या पॅकेजमध्ये आत्मनिर्भर म्हणजेच स्वयंपूर्ण भारतावर भर देण्यात आला असून हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पाच स्तंभ सांगितले आहेत त्यात अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा, व्यवस्था, गतिमान लोकसांख्यिक व्यवस्था आणि मागणी हे ते स्तंभ आहेत.

या उपाययोजनांची सविस्तर माहिती देण्यासाठीच्या आजच्या दुसऱ्या पत्रकार परिषदेत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, गरीब, विशेषतः स्थलांतरीत मजूर, फेरीवाले, स्थलांतरीत नागरी गरीब, छोटे व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणारे, छोटे शेतकरी आणि गृहनिर्माण क्षेत्र, या सर्वांचे कष्ट कमी करुन त्यांचे आयुष्य सुखी करणाऱ्या उपाययोजनांवर भर दिला. या सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना त्यांनी आज जाहीर केल्या.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कायमच गरीब जनता-स्थलांतारीत मजूर आणि शेतकरी यांच्याविषयी काळजी व्यक्त करत त्यांच्या कल्याणाचा विचार केला आहे. शेतकरी आणि कामगार देशाचा कणा असून ते देशासाठी अविरत कष्ट करत असतात. स्थलांतरीत मजुरांना  नागरी भागात सामाजिक सुरक्षा मिळावी, यासाठी परवडणाऱ्या आणि सोयीच्या भाडेपट्टीवरील घरांची गरज असते. तसेच, सध्या गरिबांसाठी-स्थलांतरित मजूर आणि असंघटीत कामगारांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणेही आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना वेळेत पुरेसा पतपुरवठा होणे आवश्यक आहे. 

अर्थव्यवस्था आणि समाजातील या सर्व घटकांच्या अडचणी तसेच गरजांची सरकारला पूर्ण जाणीव आहे, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. छोटे व्यवसाय, विशेषतः फेरीवाल्यांसारख्या व्यावसायिकांना प्रतिष्ठेचे जीवन जगता यावे यासाठी, शिशु मुद्रा कर्ज दिले जाणार आहे. त्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी सरकारची मदत तसेच सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीनेही लक्ष देण्याची गरज आहे. गरीब, स्थलांतरीत मजूर, फेरीवाले, छोटे व्यापारी आणि स्वयंरोजगार करणारे, छोटे शेतकरी  यांच्यासाठी आज पुढील अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उपाययोजना जाहोर करण्यात आल्या.

कॅम्पा अर्थात भरपाईकारक वनीकरण व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण निधीचा वापर करून रोजगार निर्मितीसाठी 6000 कोटी रुपये

कॅम्पा अर्थात भरपाईकारक वनीकरण व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरण निधी अंतर्गत असलेल्या सुमारे 6000 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर शहरी भागासह वनीकरण आणि रोपांच्या लागवडीसाठी, कृत्रिम पुनरुज्जीवनासाठी, साहाय्यक नैसर्गिक पुनरुज्जीवनासाठी, वन व्यवस्थापन, मृदा आणि आर्द्रता संवर्धन कामे,वन संरक्षण, वने आणि वन्यजीव संबंधित पायाभूत सुविधा विकास, वन्यजीव संरक्षण आणि व्यवस्थापन इत्यादींसाठी करण्यात येणार आहे. भारत सरकार सुमारे 6,000 कोटी रुपये खर्चाच्या या सर्व योजनांना तात्काळ मंजुरी देणार आहे. यामुळे शहरी, अर्ध-शहरी आणि ग्रामीण भागात आणि त्याचबरोबर आदिवासींसाठी देखील रोजगार निर्मिती होणार आहे.

नाबार्डच्या माध्यमातून 30,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त आकस्मिक खेळते भांडवल

ग्रामीण सहकारी बँका आणि आरआरबी च्या पीक कर्जाच्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी नाबार्डकडून 30,000 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसाहाय्याचे पाठबळ देण्यात येणार आहे. पुन्हा केले जाणारे हे अर्थसाहाय्य अगदी सहज पद्धतीने उपलब्ध होणार आहे. सर्वसामान्य परिस्थितीमध्ये नाबार्डकडून दिल्या जाणाऱ्या 90,000 कोटी रुपयांव्यतिरिक्त हे अर्थसाहाय्य देण्यात येणार आहे. याचा फायदा सुमारे तीन कोटी शेतकऱ्यांना विशेषतः लहान आणि वंचित गटातील शेतकऱ्यांना होईल आणि त्यांच्या रब्बी आणि खरीपाच्या सुगीच्या हंगामापश्चातच्या कामांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल. 

किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना दोन लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचे पाठबळ

किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातून पीएम-किसान लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी एक विशेष योजना राबवण्यात येणार आहे. यामध्ये मच्छिमार आणि पशुपालन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील समाविष्ट करण्यात येणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रात दोन लाख कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवल उपलब्ध होणार असून सुमारे 2.5 कोटी शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळणार आहे.