भंडारा: शासनाने राज्यात महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे. त्यानुसार योजनेंतर्गत भंडारा जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांकडील 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची 30 सप्टेंबर 2019 रोजी मुद्दल व व्याजासह थकित असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम 2 लाख रुपयांपर्यंत आहे अशा शेतकऱ्यांचे अल्प, अत्यल्प भूधारक या प्रमाणे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता, त्यांच्या अर्ज खात्यात 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ या योजनेंतर्गत दिले जात आहे. जिल्ह्यात 30 जूनपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करा असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात विधानसभा अध्यक्षांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील विविध कामांचा आढावा घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी एम. जे.  प्रदीपचंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस, अप्पर जिल्हाधिकारी घनश्याम भुगावकर व विविध विभागाचे अधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या अंतिम यादीत नाव असलेल्या मात्र कोरोनाच्या संकटामुळे कर्जमुक्तीचा लाभ न मिळालेल्या शेतकऱ्यांना चालू खरीप हंगामात पीक कर्ज मिळणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी सांगितले. कर्जमाफीस पात्र असूनही खात्यात पैसे आलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता चालू खरीप पीक कर्जाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत व केवळ आधारकार्डचे प्रमाणीकरण राहिलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा  दिलासा मिळाला असल्याचे ते म्हणाले.

जिल्ह्यात 14 हजार 814 शेतकऱ्यांना 11 कोटी 38 लाखाचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमधील 7 हजार 183 शेतकऱ्यांना 29 कोटी 56 लाखाचे कर्ज मिळणे बाकी आहे. तसेच महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजना मधील 8 हजार 848 शेतकऱ्यांना 26 कोटी 9 लाख 58 हजार रुपयांचे कर्ज माफी अजून व्हायचे आहे, त्यामुळे उद्दिष्ट वाढणार आहे असे जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे महाव्यवस्थापक संजय बरडे यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील 31 हजार 574 शेतकरी कर्जमाफीस पात्र झालेले होते. त्यामधील 20 हजार 71 शेतकऱ्यांना कर्ज माफीचा लाभ मिळालेला आहे त्यापैकी एकूण 1 हजार 293 शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नसल्याच्या ऑनलाईन तक्रारी जिल्हास्तरीय समिती व आधार प्रमाणीकरण होत नाही अशा तक्रारी तहसिलदारांकडे प्राप्त झालेल्या होत्या. उर्वरित शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे थांबलेली होती. आता नव्याने शासनाने 6 हजार 324 पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रमाणीकरण करुन त्यांना नव्याने पीककर्ज देण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तत्पुर्वी कर्जमाफीचा लाभ न मिळालेले व केवळ पात्र नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना बँकांकडून टाळाटाळ केले जात होते. त्यामुळे शासनाने आता कर्जमाफीच्या यादीमध्ये पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांनाही पीककर्ज देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याचे श्री. पटोले म्हणाले.

लॉकडाऊनपूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक भंडाराचे 15 हजार 664 शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करण्याचे काम झाले होते. या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 35.80 कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली होती. अद्याप जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक भंडाराचे 7 हजार 325 शेतकरी व राष्ट्रीयकृत बँकांचे सुमारे 2 हजार 260 शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड प्रमाणीकरण करण्याचे काम काही कारणांमुळे शिल्लक राहिलेले आहे.

त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांचे केवळ नाव कर्जमाफीच्या यादीमध्ये असल्यामुळे पीककर्ज मिळण्यासाठी बँकांना विनवणी करावी लागत होती. परंतु आता कर्जमाफीच्या यादीमध्ये नाव असणाऱ्या शेतकऱ्यांना नव्याने पीककर्ज मिळणार असून ती रक्कम  शासन निर्णयाप्रमाणे आता शेतकऱ्यांऐवजी शासन बँकांना देणार आहे. तरी जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांची नावे शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीत आहे व ज्यांना कर्जमाफीचा लाभ अद्याप मिळालेला नाही त्यांनी पीककर्ज प्राप्त करण्यासाठी तालुका सहाय्यक निबंधक व नजीकच्या बँक शाखेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.