नवी दिल्ली: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी चुकती करण्यासाठी साखर कारखान्यांना 7 हजार 900 ते 10 हजार 540 कोटी रुपयांचे कर्ज द्यायला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली आहे. साखर कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची ऊस थकबाकी चुकती करण्यासाठी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. या निर्णयाअंतर्गत साखर उद्योगाला 7 हजार 900 ते 10 हजार 540 रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार या कर्जावरील 7 ते 10 टक्के व्याजावर वर्षभरासाठी 533 कोटी ते 1 हजार 54 कोटी रुपये अनुदान देणार आहे.

शेतकऱ्यांना त्यांची थकबाकी तात्काळ मिळावी, यासाठी बँकांना सर्व राज्य साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्याचा तपशील आणि किती थकबाकी देणे शिल्लक आहे याची माहिती घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे साखर कारखान्यांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट निधी जमा होईल. 2018-19 च्या हंगामात ज्या कारखान्यांनी त्यांच्या एकूण थकबाकीपैकी किमान 25 टक्के थकबाकी चुकती केली आहे, त्यांना हे कर्ज देण्यात येईल.

2018-19 च्या साखर हंगामातील अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखर कारखान्यांच्या तरलता स्थितीवर परिणाम झाला आहे. 22 फेब्रुवारी पर्यंत शेतकऱ्यांची 20 हजार 159 कोटींवर पोहचलेली ऊस थकबाकी चुकती करायची होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शुभ्र साखरेची किमान विक्री किंमत प्रतिकिलो 29 रुपयांवरुन 31 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच साखर कारखान्यांना सहाय्यक ठरणाऱ्या इतर उपाय योजनाही हाती घेतल्या आहेत.