आपण बऱ्याच वेळा एनए हा शब्द ऐकत असतो. जमिनीचा व्यवहार करत असतो तेव्हा हा शब्द आपल्या कानावर नेहमी पडत असतो.  जमीन घेणारे खरेदीदार जमीन एनए प्लॉट आहे का असं विचारत असतं काय असतं एनए प्लॉट का असतं ते महत्वाचं.. याविषयी आपण या लेखातून माहिती घेणार आहोत....

जी जमीन पडीक आहे किंवा निरुपयोगी आहे किंवा जिथे वस्ती आहे किंवा गाव वाढलेलं आहे, अशी बिनशेती जमीन एनए प्लॉट करणे गरजेचे असते. शहरी भाग असो किंवा ग्रामीण भाग कोणताही प्रोजेक्ट चालू करायचं म्हटलं तर एनए प्लॉट करणे गरजेचे आहे. एनए प्लॉट केल्यावर खरेदी विक्री होऊ शकते, बँकेचे कर्जासाठी सुद्धा एनए प्लॉट असणं आवश्यक असतं...स्थावर मालमत्ता किंवा गृह निर्माण जर करायचा आणि त्याचा विकास जर करायचा असेल तर एनए प्लॉट करण अत्यंत महत्त्वाच असतं.. एनए प्लॉट वरच अशा प्रकल्पांना संमती मिळत असते. अशा प्रकराच्या जागा विकसित करण्यासाठी  निरुपयोगी  जागा बिनशेती जागा मध्ये  रुपांतरीत करण गरजेचे असतं बंगला बांधायचा असो किंवा घर बांधायचं असो त्यावेळी  अशा निरुपयोगी जमिनीचा वापर करु त्या जमिनीतील काही तुकडा वापरुन बंगला बांधता येतो पण त्यासाठी एनए फ्लॉट करण गरजेचे असते.. तसेच दुकान असतील औद्योगिक कार्यशाळा असतील त्यांना देखील एनए प्लॉट करणं गरजेचे असते.

हेही वाचा :जमिनीचा नकाशा ऑनलाईन कसा पहावा?

दरम्यान काही लोकांना विश्रांतीसाठी फार्म हाऊससाठी पर्यटनासाठी ज्या जागा एनए कराव्या लागतात त्या जागा एकट्याने खरेदी करण्यापेक्षा  ग्रुपने खरेदी करणे आवश्यक असते. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा कलम १४४ नुसार शासनाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. विकासाधीन नियमानुसार १० गुंठे पेक्षा कमी जमिनीच्या क्षेत्रासाठी खरेदी विक्री करता येत नाही. दुय्यम निबंधक कार्यालयातून खरेदी विक्री, स्थावर तारण, बक्षीस पत्र आदी दस्ताऐवज होऊ शकत नाही सदर जमिनीची नगर रचना विभागाकडूनआरक्षण करणे, भुसंपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करणे. पुनर्वासितांसाठी जमीन प्राप्त करुन देणं आदी गोष्टी होऊ शकत नाही. किंवा त्यात धोका असतो. त्यासाठी बिगर शेती जमीन करणे गरजेचे असते.

 

एनए प्लॉट कसे करायचे बिनशेती परवानगी कशी मिळवावी

सर्वात आधी आपण शहरी भागातील माहिती घेऊ... नगरपालिकेतील अभियंत्यांकडून रेखांकन आराखडा नियम नियामावलीनुसार तयार जमिनीच्या हक्कानुसार उतार, मोजणी नकाशे जोडणे आवश्यक असते. पत्राने  विविध नमुन्यात अर्ज करावा लागतो. त्याआधी नगरपालिका भूखंडाला  योग्य पोहच आहे का हे तपासावे.  प्रस्ताविकात वापर अुनज्ञ आहे का नाही ते तपासलं पाहिजे तसेच विकास फी  भरून रेखांकनास परवानगी दिली आहे का, अर्जदार मंजूर रेखांकन जमीन वर्ग एक असल्याचा दाखला आहे का ? विद्युत वाहिनी जात नसल्याचा दाखला आहे का? आतापर्यंत चे सर्व सात बारा उतारे असतील ते सर्व सात बारा उतारे त्याचे सर्व फेरफार उतारे  आवश्यक कागदपत्रे  तसेच प्रतिज्ञा विहित नमुन्यात  जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे सुपूर्त करावं लागते.

त्यानंतर जिल्हाधिकारी  कार्यालयातमार्फत जागेवर भूसंपादन कारवाई सुरू नसल्याचा अभिप्राय, परवानगी शिवाय बिगर शेतीकडे वापर नसल्याचा पंचनामा वैगेरे  आवश्यक चौकशी  पूर्ण कर भरुन  झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जागेवर भूसंपादन कारवाई सुरू नसल्याचा अभिप्राय परवानगी शिवाय बिगर शेतीकडे वापर नसल्याचा पंचनामा वगैरे आवश्यक चौकशी पूर्ण झाल्यावर शेतसारा व पूर्ण कर भरुन झाल्यानंतर बिनशेती आदेशाला परवानगी दिली जाते. बिनशेती परवानगी मिळाल्यानंतर अर्जदार मोजणी खात्याकडून आवश्यक ती मोजणी फी भरुन रेखांकणानुसार चिन्हांक करुन मोजमाफ करुन त्यामध्ये रस्ते गटारे, विद्युत वाहिनी, जल वाहिनी वगैरे सुविधा केल्यानंतर मोजणी नकाशाच्या प्रमाणे रेखांकन करुन आतमधील रस्ते, मोकळी जागा, नगरपालिकेकडे विमान मोबदला कब्ज पेटी स्टॅम्प करुन नगरपालिकेकडे विहित नमुन्यातील  अर्ज सादर करुन बिनशेती रेखांकनास अंतिम मंजुरी घ्यावी लागते.

ग्रामीण भागातील शेती एनए प्लॉट कसा करायचा - ग्रामीण भागात नगरपालिका ऐवजी जिल्हाधिकारी हेच सर्व पाहतात. नियोजन प्राधिकारी असलेले थेट त्यांच्याकडे किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याकडे बिनशेतीची परवानगी मिळू शकते. रेखांकणासहित विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करुन त्यांच्या कार्यालयामार्फत साहाय्यक नगर रचण्याकडे नकाशे पाठवून मंजुरीसाठी परवानगी मागतात. अशी चौकशी पूर्ण करुन बिनशेती आदेश प्राप्त होतात. मोजणी व विकास पूर्ण केल्यावर विहित नमुत्यातील जे अर्ज आहेत त्याच्यावर शेवटची मंजुरी दिली जाते.४४ अ नुसार सनद कोणतीही विकास योजना स्थित नाही अशा भुखंडावर औद्योगिक उपयोगासाठी विकास आणि नियंत्रण नियमासाठी वापर करणार असेल तर बिनशेती परवानगीची आवश्यकता असते. 

 

४४ अ या कायद्यानुसार जमीन मालकाने विकास व नियंत्रण नियामानुसार सुरू करुन वापर केल्याची माहिती शासनाला द्यायची असते.  संबंधित नगररचना  भूसंपादनाचे जमीन वर्ग असल्याचे स्थळ निरीक्षण पंचनामा  घेऊन जमीन धारकाने शासनाकडून   सनद प्राप्तकरुन घ्यायची  आहे.