येत्या पाच जुलै पासून सुरू होणाऱ्या मंडळाचे पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या साठी नवीन कृषी कायदा आणण्याच्या दृष्टीने तयारी करीत आहे. या नवीन येणाऱ्या कृषी कायद्यात  जर कोणी शेतकऱ्यांची फसवणूक केली तर त्याला तीन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद असेल.

 केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्याविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या सात महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. भारतातील अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारचा कृषी कायद्यांना विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील महा विकास आघाडी सरकार महाराष्ट्रातील  शेतकर्‍यांसाठी नवीन कृषी कायदा करण्याच्या तयारीत आहे.

 केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण नाही. म्हणून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राच्या कायद्यात अनेक बदल केले जाणार आहेत. या नवीन येणाऱ्या कायद्यान्वये  शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर फौजदारी गुन्हा दाखल करून संबंधिताला तीन वर्षाचा कारावास होऊ शकतो. अशा आशयाची तरतूद या कायद्यात केली जाणार आहे. केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला आहे.

 येणाऱ्या नवीन कायद्यात कोणते तीन महत्त्वाचे बदल असतील?

 पहिला बदल हा कॉन्टॅक्ट फार्मिंग च्या बाबतीत असेल. कारण केंद्राच्या कृषी कायद्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग च्या बद्दल स्पष्टता नाही. त्यामुळे देशातील मोठ्या उद्योग समूहाकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे सरकार कॉन्ट्रॅक्टर मीच या तरतुदीत बदल करत असून  कॉन्ट्रॅक्ट फक्त एकाच हंगामात पुरते मर्यादित असणार आहे. हंगाम संपला की संबंधित कॉन्ट्रॅक्ट ही संपुष्टात येईल. याचा परिणाम असा होईल की पुढील हंगामासाठी पुन्हा नव्याने कॉन्ट्रॅक्ट  करावे लागेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या नवीन कॉन्टॅक्ट मध्ये जास्त अधिकार राहतील.

 दुसरा बदल हा असा आहे की, केंद्राच्या  कृषी कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्यास त्यांनी कोणाकडे दाद मागायची यासंदर्भात कुठल्याही  प्रकारची स्पष्टता नाही. त्यामुळे राज्य सरकार येणाऱ्या कायद्यात त्यासाठी सक्षम प्राधिकरण  तयार करणार आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना  त्यांची फसवणूक  झाली तर या प्राधिकरणाकडे दाद मागू शकतात.  केंद्राने केलेल्या कृषी कायद्यांमध्ये एकूण बावीस कलमे आहेत. कलमा मधील तीन सुधारणा हे राज्य सरकार करणार आहे. या तीनही कृषी कायद्यांवर पक्षांच्या मंत्राची बैठक होऊन त्यावर राज्याचा विधी व न्याय विभाग काम करीत आहे.

 राज्याचा विधी व न्याय या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचे काम करीत आहे. येऊ  घातलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विधेयक मांडले जाण्याची दाट शक्यता आहे.