मुंबई: पेरणी ते पीक काढणी या प्रत्येक टप्प्यावर पेरणी क्षेत्र, हवामान,पिकांवरील रोग अशा विविध बाबी डिजिटली ट्रॅक करुन शेतकऱ्यांना माहिती देणाऱ्या देशातल्या अशा प्रकारच्या पहिल्या ‘महा ॲग्रीटेक’ योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमात केला. उपग्रह आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या या उपक्रमामुळे वेळीच माहिती मिळाल्याने शेतकऱ्यांना उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. एमआरसॅक आणि इस्त्रोच्या सहाय्याने राज्य शासन हा कार्यक्रम अंमलात आणत आहे.

राज्य शासनातर्फे सुरु करण्यात आलेल्या ‘लोकसंवाद’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्र्यांनी आज राज्यभरातील शेतकरी बांधवांशी थेट संवाद साधला. ‘महा ॲग्रीटेक’ कार्यक्रमाविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात पहिल्या टप्प्यात सहा जिल्ह्यांमधील रब्बी हंगामातील पीक नियोजन, पीकनिहाय पेरणी क्षेत्र यासंदर्भात संगणकीय प्रणाली सुरु करण्यात आली आहे. शेती क्षेत्रात येणाऱ्या अडचणींवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर या कार्यक्रमांतर्गत केला जाणार आहे. राज्यातील दीड कोटी शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणले जाईल. उपग्रहाच्या मदतीने पीकनिहाय क्षेत्राचे मापन करताना पेरणीपासून ते पीक काढणीपर्यंत पिकांच्या वाढीचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

पीक काढणीनंतर उत्पादनाचे अनुमान काढण्यास मदत होणार असून मुख्य म्हणजे शेतमालाला चांगला भाव मिळण्यासाठी या तंत्रज्ञानामुळे मदत होणार आहे. हवामानातील बदलासह पिकावरील कीड, रोगाबाबत वेळीच माहिती मिळणार असल्याने तातडीच्या उपाययोजना करणे शक्य होणार आहे. शेतीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शेतकरी डिजिटली ट्रॅक करणारा हा देशातील पहिला उपक्रम असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपाययोजना केंद्र (एमआरसॅक) व इस्त्रोने या कार्यक्रमासाठी विशेष सहकार्य केले आहे.

शेतात राबून विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून प्राप्त झालेल्या स्वावलंबनाच्या यशोगाथा शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितल्या. शेतीशी निगडित योजना ऑनलाईन केल्यामुळे गैरव्यवहारांना आळा बसला, पारदर्शकता आली, असे अनुभव शेतकऱ्यांनी यावेळी सांगितले. सुमारे तीन तास मुख्यमंत्री राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी संवाद साधत होते. त्यांच्या अडचणी जाणून घेत होते. काही शेतकऱ्यांनी केलेल्या सूचनांवर योग्य ती कार्यवाही करण्याचे सांगत मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांना दिलासा देत होते.